विराटनगर, माघ २१-
निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्री–टेस्टको नाममा अनाधिकृत शुल्क लिन लागेको भन्दै पब्लिक फोरम विराटनगरले विरोध गरेको छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले नियमति तालिका अनुसार प्री–टेस्ट लिनेभन्दै निजी विद्यालयहरुले शुल्क उठाइरहेको फोरमको दाबी छ। ‘जाँचको नाममा अनाधिकृत रकम लिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ, लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ र परीक्षाको नाममा विद्यार्थीलाई फेल गराउन पाइँदैन,’ पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले भने, ‘एसएलसी परीक्षामा भाग लिनबाट प्री–टेस्टको नामबाट विद्यार्थीलाई फेल गराउनु शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत हो।’ शुल्क लिए पनि बिल नदिने गरेको पब्लिक फोरमको दाबी छ। फोरमले यही कुरालाई लिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजुरीसमेत गरेको छ। शुक्रबार दिइएको उजुरीमा शुल्क फिर्ता गर्न गराउन माग गरिएको छ। उजुरी बुझ्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र खनालले शुल्क नलिन तत्काल निर्देशन दिइने बताए।
‘शुल्क लिने कार्य शिक्षा ऐन विपरीत भएकोले छानविन गर्छु,’ खनालले भने, ‘परीक्षा लिएर विद्यार्थी फेल गराउने कार्य कदापी मान्य हुँदैन।’ यता प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष बासु न्यौपाने भने शुल्क लिने काम गैरकानुनी नभएको दाबी गर्छन्। कुनै पनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराएर फेल गराउने नियत नभएको बताउँदै न्यौपानेले विभिन्न परीक्षामा निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिनु गैरकानुनी नभएको जिकिर गरे। ‘शुल्क लिएको बिल नदिएको भन्ने कुरा सही होइन,’ न्यौपानेले भने, ‘बिना बिल शुल्क लिएको भए गैरकानुनी हो।’