काठमाडौं, मंसिर २१–

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सराकारले संबैधानिक दायरा मिचेर ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले देशमा संबैधानिक तथा राजनीतिक अराजकता पैदा गरेको बताएका छन् । संविधानको धारा २७४ को ४ र ५ ले रुपान्तरीत संसदलाई सिमा हेरफेरको अधिकार नदिएको भन्दै विष्टले संविधानको पालन कर्ता सरकार स्वंयम नै संविधानको बर्खिलापमा लागेको बताए ।

संवाद क्लव नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव विष्टले सिमा निर्धारण र हेरफेरका लागि प्रादेशीक संसद आउनु अनिवार्य भएको बताएका छन् । संविधान कार्यन्वयन गर्दा देखापर्ने समस्यालाई समाधान गर्ने गुन्जायस संविधानमै छ तर संविधान संशोधनको नाममा पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलेर बसेका पहाड र तराईका जनताको मिलेर बस्ने चाहानालाई तोड्न जनताको एजेण्डा नै नभएको विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु आफैमा रहस्यमय विषय बनेको बताए ।