सर्वोच्चको आदेश आरक्षणविरुद्ध : आदिवासी जनजाती महासंघ

गाउँले न्युज, १७ असार, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले लिएको निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार जारी रिटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन रोक्नु नपर्ने जनाएको छ । योसँगै लोक सेवा विज्ञापनलाई लिएर जारी अन्योलता हटेको छ ।

तर, लोक सेवाको विज्ञापनलाई लिएर सुरुदेखि नै रुष्ट महासंघले सर्वोच्चको फैसलाप्रति चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आन्दोलनको चेतावनी

महासंघले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध संघर्षमा उत्रन पनि आफूनिकट संघ-संगठनलाई अपिल गरेको छ ।
‘नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दलभित्रका आदिवासी जनजातीय मोर्चा/घटकहरू, आदिवासी जनजाति राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने नेपाली जनतामा अनुरोध गर्दै जारी विज्ञप्ति । जारी गरेको छ ।

sourse:onlinekhabar