काठमाण्डौं, फागुन २-
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलको छलफल बहिस्कार गरेका छ ।सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । र, कार्यदलले जिल्लागत रुपमा प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
तर, कार्यदलले बोलाएको सबै छलफलमा मधेसी मोर्चाका सांसदहरु अनुपस्थित छन् ।कार्यदलले सोमबार सिराहाका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर, मधेसी मोर्चाका साथै प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरु पनि सहभागी भएनन् ।मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रतिवेदन परिर्वतन गर्ने सुनिश्चितता भए मात्र कार्यदलले गर्ने छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी मोर्चाले नै अवरोध गरेका थिए । आयोगले स्थानीय स्तरमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोज्दा मधेसी मोर्चाले अवरोध गरेपछि केन्द्रमा नै सीमांकन गरिएको थियो ।अहिले सरकारले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । तर, त्यसलाई पनि मधेसी मोर्चाले असहयोग गर्ने देखिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले छलफलमै भाग नलिने कुनै नीति रहेको बताए । उनले भने, केन्द्रमा हामी छलफल गरिरहेका छौं भने सांसदहरुले छलफलमा भाग नलिने भन्ने छैन । तर, आयोगको प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।