काठमाडौं,माघ ६-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई साना दलबाट दुई मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न लागेका हुन्। संविधान संशोधनमा अंकगणितको खेल तीव्र भइरहँदा उनले साना दलका सांसदलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन्।

संविधान संशोधनमा विपक्षी दलसँग दुई सय एक मतको अंकगणित छ। प्रचण्डले बाँकी साना दलहरुले पनि ध्रुवीकृत हुने सम्भावना नकार्न सरकार विस्तार गर्न लागेका हुन्।दुई मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिमण्डल सदस्य संख्या ४३ पुग्नेछ। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले आज अपराह्न शपथ लिनेछन्।

सिंहलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र खड्कालाइ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ। सिंह यसअघिको मन्त्रिपरिषदमा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री थिए।

सिंह र खड्काले पनि आफूहरुको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भइसकेको र बिहीवार दिउँसो शपथ तय भएको बताएका छन्। ‘२ बजेर ३० मिनेटमा सपथ छ’, सिंहले पहिलोपोस्टसित भने, ’मैले पहिला पनि जिम्मेवारी समाल्दै आएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको पोर्टफोलियो पाउँछु।’

त्यस्तै खड्काले पनि आफू मन्त्री बन्न लागेको बताए। ’महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय भनिएको छ। साढे २ बजे सपथ भनिएको छ’, उनले भने।दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले समाल्दै आएका थिए। सरकार गठनको पाँच महिना पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सरकारमा आउन आह्वान गर्दै आएका छन्। तर ती दलहरुले तत्काल सरकारमा नजाने संकेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि साना दलहरुलाई सहभागी गराएर प्रचण्डले सरकार विस्तार गर्न लागेका हुन्।

संशोधनमा अंकगणित जुटाउने कसरत

५९४ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्षी नौ गठबन्धनमा २०१ सांसद छन्। संविधान संशोधन असफल पार्न विपक्षी गठबन्धनलाई १९८ मत आवश्यक छ। सत्तापक्षसँग ३४२ सांसद स्पष्ट छन्। संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न ३९६ मत आवश्यक छ।

सत्तापक्षसँग रहेका कमल थापाको राप्रपा र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले समेत संशोधनमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेकf छैनन्। दुई दलसँग ५१ सांसद् छन्।थापा र गच्छदारको सहयोगबिना सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन भने सहज छैन।