काठमाडौं,माघ ४-

सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतासहित कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोपटक १० वर्षे विकास योजना बन्न लागेको छ। कर्णाली विकास आयोगले करिब ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३(७४ देखि ०८२(८३ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ।

आयोगको बोर्ड बैठकले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा पारित गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बताए। उनका अनुसार योजनामा कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘१० वर्षे विकास योजनामा पूर्वाधार विकासमध्ये सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने। आयोगले दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् र जडीबुटी, तेस्रोमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, चौथोमा सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र पाँचौंमा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

१० वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित बन्दै गरेको रणनीतिक विकास योजनाबारे मंगलबार आयोगले मस्यौदामाथि छलफल पनि गर्दै छ। आयोगले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशतको गरिबी दर २१ प्रतिशतमा झारिनेछ। साथै, अहिले कायम रहेको ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गरी दश वर्षमा एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य छ। सरोकारवालासँग छलफल गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विकास परिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने र विकास परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।  नयाँ पत्रिका दैनिकबाट