काठमाडौं, मंसिर २९–

सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर १९ गते सरकार र प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता दुई साताभित्र जवाफ दिनुपर्ने गरी दुबै पक्षलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश रावतको एकल इजलासले उक्त सम्झौताबाट सरकारको नीति अनुरूप मनशायपत्र प्राप्त गरौ अर्बौ रूपैयाँ लगानीका साथ झापामा सञ्चालनका लागि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजमाथि अन्याय भएको भन्दै परेको रीटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।