गाउँले न्युज, विदेशी पर्यटकलाई योजनाबद्ध रूपमा औषधि खुवाएर बिरामी पारी उद्धारका नाममा पैसा असुल्ने हेलिकोप्टर सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले पुरस्कृत गरेको छ । यती एयर समूहका हेलिकोप्टरका सञ्चालक नेपाल ट्रस्टको सदस्य नियुक्त भएपछि गोकर्णको २७९६ रोपनी जग्गा यती एयर समूहलाई दिने योजना पनि पूरा भएको छ ।

विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाउने र पैसा असुल्ने गिरोह सक्रिय रहेको गुनासो बढेपछि पर्यटन मन्त्रालयले गत वर्षको जेठमा छानबिन समिति बनाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिको निष्कर्ष थियो– बिरामी बनाउने र उद्धारका नाममा देशलाई बदनाम हुने गरी केही हेलिकोप्टर कम्पनीले काम गरेका छन् । उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

छानबिन प्रतिवेदनअनुसार एयर अल्टिच्युडले तीन वर्षमा तीन सय ८३ उद्धार उडान गरेर विदेशी पर्यटकबाट पैसा असुलेको थियो । एक बिरामीबाट पाँच लाख ६० हजारसम्म असुलेको सो हेलिकोप्टर कम्पनीले बिरामीलाई कुन अस्पताल लगेको भनेर स्पष्ट जानकारी पनि सरकारलाई दिन सकेको थिएन । तर, कारबाहीको सिफारिसमा परेको हेलिकोप्टर कम्पनी यती एयर समूहको हो । जसको व्यापार सीताराम सापकोटाले हेर्छन् । तर, उनैलाई नेपाल सरकारले विश्वास गरेर नेपाल ट्रस्टको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । सापकोटा सदस्य र रक्षामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको बोर्डले गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्णको २७९६ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

यती एयर समूहकै एयर डाइनेस्टीले पनि पर्यटकलाई बिरामी बनाएर पैसा असुलेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । सो हेलिकोप्टर कम्पनीले तीन वर्षमा एक हजार तीन सय ४५ विदेशी बिरामीलाई विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरेको थियो । एउटा उडानबाट १० लाखसम्म असुलेको प्रमाण छानबिन समितिले संकलन गरेको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती एयर समूहलाई जिम्मा दिने पृष्ठभूमि तयार पार्न सीताराम सापकोटालाई ट्रस्टको बोर्डमा ल्याइएको हो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक तयार पारेर संसद्बाट पारितसमेत गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित प्रस्तावअनुसार कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले गत वर्ष ९ पुसमा संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन शीर्षकमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा एकैपटक ५६ कानुन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसैले सांसदहरूले यो विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनन् । यही विधेयकको बीचमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि थियो । गोकर्ण रिसोर्ट योजनाबद्ध रूपमा यती समूहलाई बुझाउन नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ७ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने उल्लेख थियो । समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मात्र होइन, गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो । तर, सातजना सचिवलाई एकैपटक सदस्यबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी बाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यही आधारमा नेपाल ट्रस्टमा मन्त्रालयका सचिव होइनन्, प्रधानमन्त्रीले तोकेका र अन्यत्र सरकारी जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नभएका तीनजना व्यक्ति सदस्य नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पत्याएकै हैसियतमा योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटा ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्य भएका हुन् । यही योजनाअनुसार सरकारी जग्गा २५ वर्षका लागि व्यक्तिका जिम्मा लगाइएको छ ।

अझ, यसअघि सरकारको गृहमन्त्री नै ट्रस्टको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । तर, ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेका कुनै एक मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाएका छन् । र, मन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण रिसोर्टको सम्पत्ति यती समूहलाई दिने सिफारिस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

उता नक्कली उद्धारका नाममा पर्यटक लुटेर देशलाई बदनाम गराउने हेलिकोप्टर सञ्चालकमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा धेरै मात्रामा समाचार छापिएका छन् । २२ जुन २०१३ मा ब्रिटिस माउन्टेरियरिङ काउन्सिल (बिएमसी)मा ‘हाई फ्लाइङ : हेलिकोप्टर रेस्क्यु इन नेपाल इन्भेस्टिगेटेड’ शीर्षकमा एक समाचार छापिएको छ । जहाँ नेपालमा आकस्मिक उद्धारमा हेलिकोप्टरको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्राभल कम्पनी तथा अस्पतालको मिलेमतोमा उद्धार हुने गरेको विषय उल्लेख छ । नियमनको अभावमा नेपालमा यस प्रकारको विकृति बढेको उक्त समाचारको सार छ ।

२० मार्च २०१६ मा अमेरिकाबाट म्यारी सीले ट्रिप एडभाइजरनामक विश्वप्रसिद्ध ट्राभल साइटमा लेखे, ‘पदयात्री : हेलिकोप्टर रेस्क्युका नाममा हुने ठगीबाट सावधान रहनु’ जहाँ उनले नेपालमा पदयात्राका दौरान हेलिकोप्टर रेस्क्युका नाममा आफूले भोगेको पक्षलाई उजागर गरेका छन् । उक्त यात्राका क्रममा आफ्नो साथीलाई खुम्बु पदयात्राको लोबुचे भन्ने स्थानमा बिरामी पर्दा उद्धार गरेर कम अल्टिच्युडमा झार्ने र बाँकी सदस्य भने पदयात्रा पूरा गर्ने योजनामा थिए । तर, गाइडले साथीलाई हेलिकोप्टर उद्धारको सल्लाह दिए र सबैजना सोही हेलिकोप्टरमा फर्किए । साथी ठीक भइसकेको थियो, तर गाइडले स्वकान इन्टरनेसनल अस्पतालका डाक्टरको हवाला दिँदै आवश्यक परीक्षणका लागि अस्पतालमा भर्ना हुन सल्लाह दिएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसक्रममा गाइडले आफूहरूको पासपोर्ट मागेको र तीन दिनसम्म गायब बनाएको उल्लेख छ । किनकि पदयात्री अस्पतालबाट भाग्न नसकून् । अस्पतालमा अनावश्यक चेक गर्दै अधिक बिल उठाउने र बिमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्न अस्पतालको रिपोर्टमा अतिरन्जित विवरण उल्लेख भएकोसमेत उनले त्यहाँ उल्लेख गरेका छन् ।

२६ अगस्ट २०१८ मा एडभेन्चर स्पोर्टस्मा स्टेफन निस्टलर लेख्छन्, ‘नेपालमा हुने नक्कली उद्धारका विरुद्ध लडौँ । खासगरी नेपाल सरकारले नक्कली उद्धार सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर कडा नीति ल्याएपछि उनले यसलाई प्रकाशित गरेका छन् । जहाँ उनले लेखेका छन्, ‘अब फेक रेस्क्युका नाममा धन्दा चलाउनेको हावा फुस्केको छ ।’
४ सेप्टेम्बर २०१८ मा द न्युयोर्क टाइम्सका लागि काई स्चुल्तज लेख्छन्, ‘सगरमाथानजिकै पदयात्रीमाथि हेलिकोप्टर बचाउका नाममा धोखा ।’ यस स्टोरीमा उनले सन् २०१६ मै सगरमाथा क्षेत्रमा एक अस्ट्रियाली पदयात्री जेफ्री चाङमाथि भएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनलाई सामान्य उपचारपछि ठीक हुने अवस्थामा पनि गाइडले काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर मगाएर अस्पताल भर्ना गरेको, पासपोर्ट कैयौँ दिनसम्म जफत गरी राखेको र अस्पतालको रिपोर्टमा अतिरिन्जत विवरण राखेको उल्लेख छ । यो स्टोरी पनि सरकारले फेक रेस्क्युका विषयमा अध्ययन सुरु गरेपछि लेखिएको हो ।

२२ अगस्ट २०१८ मा डेलीमेल डटकममा हिमालय हेलिकोप्टर रेस्क्यु घोटाला शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । जहाँ पदयात्रीलाई बिरामी भएको दबाब सिर्जना गरेर बिमा कम्पनीमार्फत ठूलो रकम असुल–उपर हुने गरेको विषय उल्लेख छ । यस समाचारमा सन् २०१७ मा पर्यटकको बिमा कभर गर्दा सबैभन्दा महँगो भुक्तानी नेपालमा भएको विषयलाई उल्लेख गर्दै फेक रेस्क्यु मुख्य कारण रहेको बताइएको छ ।

१८ जुन २०१८ मा एएफपीले गरेको रिपोर्टिङलाई याहुले छापेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘बिमा दाबी गर्न नेपालमा अनावश्यक उद्धारको क्रम बढ्दो छ । यस स्टोरीमा पनि स्वस्थ पर्यटकलाई पनि हेलिकोप्टरमार्फत रेस्क्यु गर्ने र उनीहरूमार्फत बिमा रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिबारे उल्लेख छ ।

४ सेप्टेम्बर २०१८ मा सिएनएनले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको थियो । नेपालमा हेलिकोप्टर रेस्क्युका नाममा घोटाला भइरहेको र त्यसविरुद्ध सरकारले कदम चालेको उल्लेख छ । तर वास्तविकता, सरकारले दोषीलाई कारबाही होइन पुरस्कृत गरेको छ ।

यती एयर समूहको हेलिकोप्टर व्यवसाय हेर्ने सञ्चालक नेपाल ट्रस्टको बोर्डमा, योजनाबद्ध रूपमा गोकर्णको जग्गा यती समूहको पकडमा

सीताराम सापकोटा
एमाले महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भीम आचार्यलाई हटाएर तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा दीपक अमात्यलाई पर्यटनमन्त्री बनाइएको थियो, तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीको सिफारिसमा अमात्यलाई पनि हटाएर कृपासुर शेर्पालाई पर्यटनमन्त्री बनाइएको थियो ।

यती एयरका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको सिफारिसमा मन्त्री भएका कृपासुर शेर्पाको सल्लाहकार थिए सीताराम सापकोटा । उनै सापकोटालाई यती एयर समूहले नेपाल ट्रस्टको बोर्डमा पुर्‍याएको छ र गोकर्णको सम्पत्ति २५ वर्षका लागि हत्याएको छ ।

जब कि, यती एयरका एयर अल्टिच्युडको व्यापार यिनै सापकोटाले हेर्छन् । विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाउने र पैसा असुल्ने गिरोह सक्रिय रहेको गुनासो बढेपछि पर्यटन मन्त्रालयले गत वर्षको जेठमा छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार एयर अल्टिच्युडले तीन वर्षमा तीन सय ८३ उद्धार उडान गरेर विदेशी पर्यटकबाट पैसा असुलेको थियो ।

एक बिरामीबाट पाँच लाख ६० हजारसम्म असुलेको सो हेलिकोप्टर कम्पनीले बिरामीलाई कुन अस्पताल लगेको भनेर स्पष्ट जानकारी पनि सरकारलाई दिन सकेको थिएन । पर्यटक लुटेको भनेर सरकारी छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि सरकारले सो समूहलाई पुरस्कृत गरेको छ भनेर यो समाचार आजको नयापत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन ।