३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७ वटा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष स्थायी कमिटी सदस्यमध्येबाट बनाउने भएको छ । प्रदेश महाधिवेशन नभएसम्मका लागि संगठन कमिटीका रुपमा स्थायी कमिटी सदस्यले नै प्रदेशको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

पार्टीको नियमावली मस्यौदा कमिटीले नियमावली तयार पारे पनि प्रदेश कमिटीको नेतृत्व कुन तहको नेताले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कमिटीले टुंगो लगाउने भएकाले निर्देशिकामा उल्लेख नगरिएको मस्यौदा कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए ।

नियमावलीमा राज्यको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई भने कुनै पनि कमिटीको प्रमुख नबनाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा रहेका नेताले प्रदेश,जिल्ला लगायत कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी पाउने छैनन् ।

नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न पाउने छैनन् । विगतमा पनि तत्कालीन एमालेमा मन्त्री भएका नेताहरुलाई पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीबाट बिदा गर्ने गरिएको भुसालले बताए ।

स्थायी कमिटी सदस्यबाट प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गरेपछि त्यो भन्दा माथि इन्चार्ज राख्ने कि नराख्ने भन्ने टुंगो छैन । यसबारेमा पार्टी अध्यक्ष र महासचिव बिष्णु पौडेलबीच छलफल हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । भातृ संगठन एकीकरणअघि पार्टीका कमिटीहरु एकीकरण गर्न नेताहरु गृहकार्यमा छन् ।

केन्द्रीय कमिटीपछिको महत्वपूर्ण प्रदेश कमिटीको नेतृत्व स्थायी कमिटी सदस्यले गरेपनि सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेश कमिटीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । अध्यक्षद्वयले पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटी सदस्यमा सिफारिस नगर्न प्रदेश कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ ।

दुई पार्टी एकीकरणपछि नेताहरुको ठूलो संख्या केन्द्रीय कमिटी बाहिर परेकाले उनीहरुलाई प्रदेश कमिटीमा समेट्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेश कमिटीमा नराख्ने सोचमा नेताहरु छन् । प्रदेश कमिटीमा पनि केन्द्रीय कमिटीका जस्तै निर्वाचन आयोग,लेखापरीक्षण आयोग र अनुशासन आयोग राखिने भुसालले बताए ।

को को छन् प्रदेश अध्यक्षका दाबेदार ?

स्थायी कमिटी सदस्यमध्येबाट प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष वा संयोजक बन्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेक अन्य सबै नेता दाबेदार छन् । सात प्रदेशको नेतृत्व पूर्व एमालेले ४ र पूर्व माओवादीबाट ३ जनाले पाउने सम्भावना छ । यद्यपि नेताहरुले संख्या होइन, व्यक्ति हेरेर जिम्मेवारी दिइने बताएका छन् ।

प्रदेश १ को नेतृत्वको दाबेदारका रुपमा योगेश भट्टराई र भीम आचार्य देखिएका छन् । सुवास नेम्वाङ संसदीय दलको उपनेता भएका कारण उनले प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा दाबी गरेका छैनन् । स्थायी कमिटीमा प्रदेश १ बाट तत्कालीन माओवादीको कोही पनि नेता परेका छैनन् ।

प्रदेश २ बाट स्थायी कमिटी सदस्यमा मात्रिका यादव, रघुवीर महासेठ र सत्यनारायण मण्डल छन् । यादव र महासेठ मन्त्री भएका कारण मण्डल प्रदेश कमिटीको नेतृत्वका दाबेदार छन् । तर, उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएकाले प्रदेश २ को नेतृत्व चयन पेचिलो बन्न सक्ने नेताहरु बताउछन् ।

प्रदेश ३ बाट सबैभन्दा धेरै नेताहरु नेतृत्वको दाबेदारका रुपमा छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, रघुजी पन्त र पम्फा भुसाल लगायतका नेता यहि प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रदेश ३ को नेतृत्वमा शाक्यलाईनै जिम्मा दिने सम्भावना छ ।

प्रदेश ४ बाट किरण गुरुङ र देवेन्द्र पौडेलमध्ये एकजनाले नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । देव गुरुङ प्रमुख सचेतक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले यी दुई नेता मुख्य दाबेदार हुन् ।

प्रदेश ५ मा नेकपाका सबैभन्दा धेरै स्थायी कमिटी सदस्य छन् । तर बिष्णु पौडेल महासचिव र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री तथा वर्षमान पुन संघीय सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । त्यस्तै प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट पनि संघीय सरकारमा मन्त्री छन् ।

त्यो अवस्थामा घनश्याम भुसाल र छविलाल विश्वकर्मामध्ये एकजनाले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व पाउन सक्छन् ।

प्रदेश ६ को नेतृत्व जनार्दन शर्माले गर्ने सम्भावना छ । यद्यपि तत्कालीन माओवादीका केही नेताहरु जनार्दनलाई रोक्न युवराज ज्ञवालीको पक्षमा उभिने सम्भावना छ । प्रदेश ६ बाट स्थायी कमिटी सदस्य शक्ति बस्नेत संघीय सरकारको मन्त्री भएकाले उनी पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा आउने सम्भावना छैन ।

तर, यसअघि तत्कालीन एमालेको प्रदेश ६ का संयोजक रहेका युवराज ज्ञवालीलार्इ भारत प्रवासको इन्चार्ज बनाउने बारे छलफल भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश ७ बाट भने भीम रावल र लेखराज भट्टमध्ये एकजना प्रदेश नेतृत्व गर्नेछन् । रावलले केन्द्रीय सचिवालयमै दाबी गरेका छन् । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव बाहेक अरु पदाधिकारी नहुने भनिएको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्थायी कमिटीले प्रदेश कमिटी गठनको मोडालिटी बनाउने भएको छ । त्यसअघि सबै प्रदेशका कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।