काठमाडौ,फागुन ६-
निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै फागुन एक गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय निकायका कर्मचारी काममा फर्केका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आन्दोलनरत स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समिति बीच बिहीबार राति भएको चार बुँदे सहमति अनुसार कर्मचारी काममा फर्केको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालय र कर्मचारीबीच स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकार समक्ष पहल गर्ने, स्थानीय स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्येबाट वडा र कार्यालयका विभिन्न शाखामा समाहित गरी व्यवस्थापन गर्ने, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहका समेत निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्वेवारी दिनुपर्नेसम्मका मा राखेकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउनुर्ने, तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने, लामो समयदेखि करार तथा अस्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायत माग राखेर देशैभरका जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाको काम ठप्प पार्दै आएका थिए ।
संयुक्त संघर्ष समितिले पनि दुई पक्षबीच माग सम्बोधन बारे सहमति भएकाले काममा फर्कन सबै कर्मचारीलाइृ आग्रह गरेको छ । यसअघि आफ्नो सेवा सुविधा बठाउनुपर्ने माग राख्दै गाविसमा कार्यरत सचिवहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।