काठमाडौं माघ, २९ –

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे । त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ । नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन् । सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमान्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ पुसमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रममा अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ)को सुरुङ खुलाउन ६ असोजमा प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराए । एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच सडकलगायतका काम नेपाली सेनामार्फत गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । यो आयोजना कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।

नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक छनोट गरी कम्पनीले काम थालिसकेको छ । विद्युत् व्यापार र इन्जिरियरिङ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन् ।

जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिने आयोजनाको दर निर्धारण भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वर्षौँदेखि अलपत्र खिम्ती–ढल्केबर, हेटौँडा–मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको समस्या समाधानको पहल भएको छ । अहिले दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ ।

विद्युत् चोरीमा कर्मचारी नै संलग्न रहेको भेटिएपछि नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा अपरेसन सञ्चालन भयो । एकदेखि ५ तहसम्मका झन्डै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको एकैपटक सरुवासमेत गरिएको छ ।