काठमाडौं, माघ १२ –
हालै दिल्लीमा भएको नागरिक उड्यन अधिकारीहरुको बैठकमा भारतले आफ्नो विमानमा काठमाडौं आउने सुरक्षाकर्मी (एयर मार्सल )लाई नेपालले बास दिनुपर्ने माग गरे । भारतको यो कुनै नयाँ प्रस्ताव थिएन । एयर मार्सलका लागि यसअघि नै १२ वटा पत्र आइसकेको छ । त्यसैले यो विषय एजेण्डामा नै नभएको भन्दै भारतीय प्रस्ताव पन्छाउन खोजे ।
तर, नेपाली अधिकारीहरु त्यसबेला आश्चर्यमा परे, जब भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली ०७३ देखाउँदै ‘तिमीहरुको नियमावलीमै व्यवस्था भएको छ, किन राजनीतिक तहमा जानुपर्यो’ भन्ने प्रश्न गरे ।
एयरमार्सल राख्न विश्वब्यापी मान्यता थाहा भए पनि नेपालको कुन नियमावलीको कुन दफामा त्यो प्रावधान छ भन्ने नेपाली अधिकारीहरुलाई थाहा थिएन । नेपाल टोली एयर रुटबाट छलफल गर्न गएका थिए, तर, भारतले छापामार शैलीमा एयर मार्सलको प्रस्ताव राखेपछि लञ्ज ब्रेकमा नियमावली पल्टाएर हेरेको एक सदस्यले बताए ।
त्यसपछि नेपाली टोलीले प्रक्रिया पुर्याएर आयो भने सरकारले दिन सक्छ भन्ने जवाफ दिएर फर्कियो ।
अहिले यही विषयले नेपालको राजनीति ताकेको छ । र, प्रचण्ड सरकारमाथि उनकै पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले राष्ट्रघात गरेको अरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । तर, सरकार भने अहिलेसम्म मौन छ ।