तुलमान गुरूङ,
चितवन, माघ १२–

गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्लामा संघसंस्थाको सक्रियता बढी भएको पाइएको छ । संस्था नवीकरणलाई आधार मान्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा गएको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जम्मा ३०९ वटा संघसंस्था मात्रै सक्रिय देखिएको थियो । तर, यो आर्थिक वर्षमा भने साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ४१३ वटा संघसंस्थाले संस्था नविकरण गरिसकेका छन् ।
प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा हरिबाबु ढकालकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २१, भदौमा ५५, असोजमा १५९, कात्तिकमा ६०, मंसिरमा ४५ र पुस महिनामा ७३ वटा संस्थाहरु नविकरण भएका छन् । यस्तै नयाँ संस्था दर्ता भएका मध्ये साउनमा ७, भदौमा १६, असोजमा ९, कात्तिकमा १३, मंसिरमा १६ र पुस महिनामा १३ रहेका छन् । आजको चितवन पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले दिएको तथ्यांक हेर्दा यस आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ७४ वटा नयाँ संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १४१ वटा नयाँ संस्था दर्ता भएका थिए ।
यस्तै ६८ जनाले पारिवारिक विवरण प्रमाणित गरेको नासु ढकालले बताए । यस्तै यो आर्थिक वर्षमा व्यक्ति प्रमाणित गर्नेहरुको संख्या भने ३६० पुगेको उनले बताए । यस्तै लक्षित समूह सिफारिस २११, सुरक्षा सम्बन्धी ३७, द्वन्द्व सम्बन्धी ९ र अन्य सिफारिस सम्बन्धी पत्राचार ६०६ रहेका छन् ।
चितवन जिल्लामा हालसम्म दर्ता भएका संघसंस्थाहरुको संख्या दुई हजार ९६० रहेका छन् । संस्था दर्ताको तुलनामा नविकरण गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । नेपालमा समयमै संघसंस्था नविकरण नगरे पनि कारबाही गर्ने कुनै नीति नै नभएकोले संस्था दर्ता गरेपछि नविकरण गर्ने संस्थाको संख्या कम भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
यस विषयमा केही समयअघि दर्ता भइसकेको संस्थाले पाँच वर्षसम्म निरन्तररुपमा नविकरण नगरेमा खारेज गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको कार्यालयका नायब सुब्बा ढकालले बताए । अहिले फेरि संस्था खारेज नगरिकनै संस्था नविकरण गर्न पाउने भएपछि हालसम्म कारबाहीका लागि कुनै पनि संस्था खारेज नभएको उनको भनाइ छ । कुनै संघसंस्थाले संस्था खारेज गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेमा मात्र आवश्यक प्रकृया अनुसार संस्था खारेज हने प्रावधान रहेको उनले बताए । तर, संस्था दर्ता गरेर पनि विधानअनुसार नचलाइएको पाइएमा भने कारबाही गर्ने सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । नेपालमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संघसंस्था दर्ता तथा नविकरण हुँदै आएको छ ।