काठमान्डौं, माघ ५-

संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका हैसियतमा गरेका काम गैरकानुनी भए नभएको छानबिन गर्ने भएको छ। छानबिनका लागि समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा रामनारायण बिडारी, रेवतीरमण भण्डारी र दीपक कुइकेल सदस्य छन्।

उपसमितिले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गर्ने छ। बुधबार बिहान सिंहदरबारस्थित सिफारिस समितिको कार्यालयमा सरकारका महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँगको परामर्शपछि समिति सदस्यहरु कार्कीले आयोगको प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा गरेका कामको छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।   कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा उनको नियुक्ति बदर गरिसकेको छ। सर्वोच्चले कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरेकोले महाभियोग लगाउन नमिल्ने भए पनि उनले पदमा रहँदा गरेका कामकारबाहीको छानबिन गर्न सकिने सरकारका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सुझाव दिएको समिति सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए।

समितिले बुधबार बिहान महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठसँग परामर्श गरेको थियो। ‘गैरकानुनी कामको बारेमा छानबिन गर्न सकिन्छ भन्ने राय आएपछि महान्यायाधीवक्ताको सल्लाह बमोजिम उपसमिति गठन गरी छानबिन गर्न लागिएको’ समिति सदस्य भण्डारीले बताए।   ‘लोकमान सिंह कार्कीले पदमा रहँदा गैरकानुनी काम गरेको भन्ने कुरा सतहमा आएका छन्। समितिमा भने यस्ता उजुरी परेका छैनन्’, भण्डारीले भने, ‘उपसमितिले उजुरी आह्वान गर्दैन तर कसैले उपसमितिमा जानकारी गराए छानबिन गर्छौँ।’ छानबिनका विषय र मोडालिटी (प्रक्रिया) तय गर्न बिहीबार ११ बजे उपसमितिको बैठक बस्दैछ।