काठमाडौं,माघ २-

नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको ५२ औं बैठ  आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बसको छ ।बैठकले आगामी फागुन २१ गते सहिद दिवसका दिन मेचीको काँकरभिट्टाबाट मेची– महाकाली राष्ट्रिय अभियान  सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काँकरभिट्टाबाट सुरु भएको अभियानले तराई–मधेसका सबै जिल्लाका मुख्य–मुख्य सहरहरु हुँदै  लाखौं जनताको सहभागितामा महाकालीसम्म गर्ने भएको छ । ‘यस अभियानको मुख्य उद्देश्य संविधानको कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्नु हुनेछ,’ पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतालगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरुले अगुवाइ गर्ने यस अभियानमा पार्टीका सबै कमिटी, जनसङ्गठन तथा सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् । अभियानको  तयारी र व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सङ्गठन कमिटी र मातहत जिल्ला कमिटीहरुले गर्नेछन् ।’

त्यसैगरी बैठकले  एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरुको असहमति र विरोधका बाबजुद संसद नियमावली र संसदीय अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संशोधन विधेयक असंवैधानिक एवं राष्ट्रिय हित विपरित रहेको र यस प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु अनुचित हुने धारणा पार्टीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘त्यसैले राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम नगर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’

बैठकले संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कुनै तयारीलाई अगाडि नबढाइएको र निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर सरकारले रत्तिभर ध्यान नपुर्‍याएको कुराप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘पार्टी तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल संसदमा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयकहरुलाई पारित गराउन आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमै भनिएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरुलाई राहत र सहयोग पुर्‍याउँदै पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बेलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिएको कुराप्रति पार्टी गम्भीर भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पुर्‍याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई  दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कार्य हो,’ विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘यसका पछाडि सरकारको गलत उद्देश्य निहीत छ भन्ने ठहर गर्दै सरकारको यस निर्णयप्रति पार्टी खेद व्यक्त गर्दछ ।’

न्यायपरिषद्बाट उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा सत्तारुढ पार्टीका कतिपय नेताहरुबाट परिषद्का काममा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपरिषद्लाई विवादित तुल्याउने काम गरको भन्दै एमालेले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे गम्भीर विमर्श गर्न र अभियानलगायत विषयमा पार्टीको कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन पार्टी पोलिटब्युरोको तेस्रो बैठक यही माघ २४ र २५ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरको छ ।