चितवन,पुस २७ –

भरतपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को लागि ८९ करोड ५० लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा ४० दशमलव ३८ प्रतिशत बढी हो ।
कूल बजेटमध्ये आन्तरिक आम्दानीतर्फ २७ करोड ३६ लाख ३९ हजार, जसमा स्थानीय कर १० करोड १७ लाख १० हजार, सेवा शुल्क ६ करोड १६ लाख ३८ हजार, दस्तुरहरुबाट ९ करोड १७ लाख १६ हजार, बिक्रीबाट दुई लाख ५० हजार, अन्य आम्दानी एक करोड ८१ लाख २५ हजार र अन्य स्रोत परिचालनतर्फ दुई लाख रहने अनुमान गरिएको भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालद्वारा मंगलबार भएको तेस्रो नगर परिषद्मा पेस गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानको तुलनामा आन्तरिक आयतर्फ ८ दशमलव ३५ प्रतिशत बढी हुन आउँछ ।
यसैगरी उपमहानगरपालिकाले वाह्यतर्फ नेपाल सरकार, वैदेशिक सहायता एवम् अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणसमेत गरि ६२ करोड १४ लाख ६० हजार ४०० रहने अनुमान गरेको छ । वाह्य स्रोततर्फ आगामी वर्ष प्रस्तावित रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६१ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । वाह्य आय अनुमानको उच्च वृद्धिमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको वृद्धि तथा नगरपालिका अनुदानमा भएको वृद्धि मुख्य कारण भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरी व्यय अनुमानलाई विषयगत क्षेत्रको हिसाबबाट विभाजन गर्दा पूर्वाधार तथा संरचना विकासतर्फ २८ करोड ५३ लाख १३ हजार ४ सय ९३१ दशमलव ८८ प्रतिशत०, जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ ३२ करोड २१ लाख ९३५ दशमलव ९८ प्रतिशत०, फोहोर मैला तथा वातावरणतर्फ तीन करोड २४ लाख ५० हजार ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत० अन्य सफ्टवेयर कार्यक्रम पाँच करोड ५४ लाख ४८ हजार ९६ दशमलव १९ प्रतिशत० र प्रशासन तथा संगठनतर्फ १५ करोड ९९ लाख ९१७ दशमलव ८६ प्रतिशत० गरी कूल व्यय अनुमान रकम जम्मा ८९ करोड ५० लाख ९९ हजार ४०० रूपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए ।
भरतपुर उपमहानगरपालिकाले आँपटारीमा रहेको दियालो बंगला अगाडिको खाली जग्गा नित्तान्त व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउने गरी प्रकृया अघि बढेकोले उक्त प्रकृया तथा भएको सम्झौता पनि रद्ध गरी उपमहानगरपालिकालाई दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउन नेपाल ट्रष्ट तथा संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाभित्र व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि उपमनपाले जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्राप्त गरेको १५ विघा जग्गासँग सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम वार्षिकरुपमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने, सञ्चालन पशचात निर्मित संरचना सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सम्झौताको अवधिलगायतका केही शर्तहरु उपमहानगरपालिकाले गर्न खोजेको कामसँग सामञ्जस्य नहुने प्रकृतिको देखिएकोले यस्ता शर्तहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि जनताका माग र चाहनाअनुसारको सार्वजनिक जग्गाको अभावका कारण यस विषयले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए । यसका लागि सार्वजनिक, पर्ति, सडक तथा नहरको किनार, खोलाको छेउछाऊ तथा पुल एवम् कल्भर्ट मुनिको खाली क्षेत्रजस्ता स्थानहरुमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे ।
स्थानीय स्वास्थ्य शासन कार्यक्रममार्फत सञ्चालित नगर स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा उप–स्वास्थ्य चौकीहरुको व्यवस्थापनमा नगरपालिकालाई चालु खर्चमा चाप पर्ने गरी निर्धारण गरिएको कार्यविधिमा पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । कार्यरत पूर्णकालीन कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको स्केल बमोजिम तलब सुविधाको प्रत्याभूति नहुनु, ल्याब सञ्चालन खर्चको अभाव एवम् स्वास्थ्य चौकीहरुमा कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी उपलब्ध नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाले तीव्र सहरीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न, पूर्वाधार संरचनाहरु सोही बमोजिम निर्माण गर्न चितवनको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि पूर्व–पश्चिम दुवैतर्फ बाइपास सडक एवम् भरतपुर तथा गैँडाकोट जोड्ने गरी वैकल्पिक पुलको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
साथै जिल्लामा जंगली जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व कम गर्नको लागि निकुञ्ज तथा मानव वस्तीबीचको ५० किलोमिटरभन्दा लामो क्षेत्रमा सुरक्षित तारबारको लागि स्थानीय बासिन्दाबाट जोडदार माग भइरहेकोले यस विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट लागत सहभागिता गर्न तथा नमूनाको रुपमा कार्य गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ६० लाख रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको कार्यकारी अधिकृत बरालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले लायन्सचोकको तरकारी मण्डी साँघुरो र पार्किङको समस्या भएकोले थोक तथा खुद्रा बिक्रीको लागि स्थान अभाव भएको र व्यवसायिक हिसाबले सहरको केन्द्रमा रहेको मण्डीबाट थप लाभ लिन सकिने तथ्यलाई आधार मानी नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा बहुतल्लायुक्त तरकारी मण्डीको निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत योजनाको चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्ष ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गरी समपुरक कोष स्वरुप ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भरतपुर उपमहानगरपालिकालाई विसं २०७६ सालसम्ममा पूर्णरुपमा बालमैत्री नगर बनाउने अभियान तथा अठोटका साथ लक्ष्यको एकवर्ष अगावै अर्थात २०७५ सालभित्रै यक्त लक्ष्य हासिल गर्ने योजनामा लागेको कार्यकारी अधिकृत बरालको बताए । – चितवन पोष्ट