काठमाडौं,पुस १०-

सरकारका एक दर्जन मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दाइजो लिएको सम्पत्तिसहितको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् ।श्रीमती पक्षबाट दाइजो लिएको सम्पत्ति देखाउनेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयं छन् । अन्य मन्त्रीहरूले पनि ठूलो मात्रामा रहेको सुन, चाँदी, हीराका गहनालाई दाइजोबाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले दाइजो, तिलक लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा दाइजो र तिलक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा २ ले ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने’ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू स्वयंले उल्लंघन गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदका ४१ जना सदस्यमध्ये ९ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले आफैंले भरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको स्वीकारेका छन् । ससुराली पक्षबाट लिएको सम्पत्तिलाई मन्त्रीहरूले दाइजो, पेवा, उपहार, श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

निधिले आफूसँग ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी रहेको विवरण भरेका छन् । त्यसको स्रोतमा उनले ‘दाइजो, पेवा र उपहारबाट’ भनी देखाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ३० तोला सुन, १२ सय तोला चाँदीलाई ‘विवाहबाट प्राप्त भएको’ भनी लेखेका छन् । महतले झापा तोपगाछी–५ मा रहेको ५ बिघा ४ कट्ठा जमिनसमेत श्रीमतीको ‘माइतीबाट प्राप्त भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

बढी सम्पत्ति बुझाउने मन्त्रीद्वय विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोराले भने सुन, चाँदीसहित गरगहनालाई पैत्रिक र जग्गा बिक्रीबाट भनी उल्लेख गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ५० तोला सुन रहेको विवरण बुझाए पनि स्रोतबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बुझाएको करिब डेढ सय तोला सुनलाई भने ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ भनी बताएका छन् ।निधि र महतबाहेक दाइजो देखाउने अन्य मन्त्रीहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादव, सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरी, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी छन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले पनि सम्पत्ति स्रोतमा दाइजो लेखेका छन् ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले पनि २ सय ग्राम सुन र ५ सय ग्राम चाँदीको स्रोतमा स्वआर्जन र केही दाइजो भनी उल्लेख गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदका १४ जना राज्यमन्त्रीमध्ये ३ जनाले माइतीपक्षबाट आएको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले १० तोला सुनको स्रोत ‘पैत्रिक, पेवा, दाइजो आदि’ भनी उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि १६ तोला सुन र २ सय तोला चाँदी ‘श्रीमतीको पेवा, दाइजो र पैत्रिक तथा स्वआर्जन’ भनी खुलाएका छन् ।

शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले आफूसँग ५३ तोला सुन र एक सय ९२ तोला चाँदी र हीराको औंठी ७ थान रहेको उल्लेख गरेकी छन् । त्यसको स्रोत ‘पैत्रिक तथा माइतीतर्फबाट’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले आफूसँग भएको २ तोला सुन ‘माइतीबाट विवाहमा चेलीलाई दिएको’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।अन्य मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा सुन, चाँदी, गरगहना उल्लेख भए पनि अन्य स्रोत देखाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने चितवनमा एक कट्ठा जमिन र ३ तोला सुन दुवै पैत्रिक सम्पत्ति मात्र रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जुन अत्यधिक चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो ।२०३३ सालमा बनेको उक्त कानुन अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भनी संशोधनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ ।

तराई–मधेसमा दाइजो, तिलककै कारण विभिन्न हिंसात्मक घटनासमेत हुँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरूले दाइजोप्रथालाई प्रोत्साहित हुने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुले नयाँ बहस ल्याएको बताउँछन् कानुनविद् कृष्णमान प्रधान ।

‘भइरहेको कानुनको कमजोर पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था प्रस्ट भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले जति पनि सम्पत्ति दाइजो, पेवा लिनु र त्यसलाई निर्धक्क सम्पत्ति विवरणबाटै सार्वजनिक हुँदा कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठेको छ ।’