माघ भित्र दर्ता तथा नविकरण नभए निजी स्वास्थ्य संस्था खारेज हुने

काठमाडौं,पुस ७-

बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । देशभरका आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाहरु बिना दर्ता सञ्चालन भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको थियो ।

आजबाट सरकारको कुनै पनि निकाय (उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा मन्त्रालय मातहतका निकाय) मा दर्ता नभएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था अवैध भएका छन् । दर्ता नभएका त्यस्ता संस्था सञ्चालन भएमा प्रशासनिक कारवाहीमा पर्नेछन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई माघ मसान्तसम्म दर्ता गर्न गर्ने अवसर भने दिइएको छ ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका संस्थाहरुलाई ५ देखि ७ गुणा जरिवाना तिरेर माघ मसान्तसम्म दर्ताको अवसर पाउनेछन् । तर यी संस्थाहरु पनि मन्त्रालय मातहतका निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा दर्ता भएका तर नविकरण प्रक्रियामा नगएका संस्थाहरुले बढी शुल्क तिरेर नविकरण प्रक्रियामा जान पाउनेछन् । तर नविकरणका लागि निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

नविकरण वा दर्ता प्रक्रियामा रहेका संस्थालाई सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन सुरु गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संस्थाले १४ दिन भित्र प्रक्रिया अघि नबढाए माथिल्लो निकायमा दर्ताका लागि निवेदन दिन पाइनेछ ।

माघ मसान्तसम्म दर्ता वा नविकरण नभएका संस्था सदाका लागि बन्द हुनेछन् । माघ मसान्तको समयावधि एक पटकका लागि मात्र दिइएको हो ।