काठमान्डौं,पुष ३-

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले माग गरेको छ।

यसअघि विधेयकलाई अपुरो भनेको मोर्चाले अहिले सामान्य परिमार्जनसहित संसदमा पेश गरेमा त्यसलाई स्वीकार्ने जनाएको छ। ‘विधेयकलाई सामान्य परिमार्जन गरेमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छो,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दे तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, ‘संघीय आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यबिधि स्पष्ट पारेमा हामीले अहिलेको प्रस्तावलाई स्वीकार्ने अवस्था रहन्छ।’

आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन  आयोगले तयार पारेको रिपोर्टलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पहिला नै स्पष्ट पार्नुपर्ने शुक्लाले बताए।

‘हामी हदैसम्म लचिलो बनेका छौ। हामीले संसदीय प्रक्रियालाई समेत स्वीकारेका छौ,’ उनले भने, ‘बिगतमा हामीलाई १० प्रतिशत मात्रै छन् भन्नेहरुले अहिले हाम्रा मागमा ६५ प्रतिशतको समर्थन रहेको यथार्तलाई स्वीकार्नु पर्छकि पर्देन।’

एक प्रदेशबाट दुई प्रदेशमा गएको हामीलाई बेवास्ता गरेमा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित रहेकोले त्यसतर्फ सचेत हुन मोर्चाले आग्रह गरेको छ।

‘हामीलाई प्रधानमन्त्रीले तपाइहरू ढुक्क हुनुहोस् अब संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीमा पर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘संसदमा प्रस्ताव टेबुल भएपछि एमालेसँग छलफल चलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो।’

सरकारले यो प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्छ कि फिर्ता लिन्छ भनेर आशंका बढिरहेको बेला सरकारको यस्तो आश्वासनले विश्वासको वातावरण बन्दै गएको सद्‌भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले सेतोपाटीलाई बताए।

संशोधनको प्रस्ताव धेरै सोचेर ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर हल्ला गरिएजस्तो यसलाई स्थगित गरिने कुनै सम्भावना नरहेको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकीशोर यादबले सेतोपाटीलाई बताए।

शनिबार प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र मोर्चाबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो गठबन्धनलाई तोड्ने नियतले धेरै हल्लाहरू फिजाइएको समेत बताएका थिए।  ‘यो सरकारको प्रमुख काम भनेको संविधानको कार्यन्वयन र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन  संविधान संशोधन गर्नु हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दे यादवले भने, ‘संविधान संशोधन भएन भने यो सरकारको औचित्य समेत समाप्त हुन्छ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले एमालेले आन्दोलनका नाममा दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसले अन्ततः संघीयता र गणतन्त्रलाई समेत अफ्ठेरो पार्ने खतरा रहेका औल्याएका थिए।

‘एमालेले संसदीय प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ। एमालेका कारण संसद सधैं बन्धक हुन सक्दैन,’ दाहालको भनाई उदृत गर्दे यादवले भने, ‘एमालेले मानेन भने जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।’

एमालेले राखेको प्रस्ताव सम्भव नभएको भन्दै दाहालले सरकार आफ्नो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ भनेर एमालेले हल्ला फिजाएको भए पनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढिसकेकाले त्यो ब्याक नहुने स्पष्ट पारेका थिए। ‘एमालेले आफ्ना भनाई संसदमा नै राख्नुपर्छ,’ देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै यादवले भने।

पुस ४ गतेको कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयकलाई राख्न सभामुखलाई भन्न समेत देउवाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए।