काठमाडौं, मंसिर २९–

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई केही समय थाँती राखेर अघि बढ्नको प्रमुख दल काँग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच सहमति भएको खुलासा गरेका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने,‘अहिले निर्वाचनको लागि चाहिने ऐन तथा कानूनहरु बनाउनुपर्नेछ, थुप्रैहरु विद्येयकहरु संसदमा अड्किएका छन्, महाअभियोगको प्रस्ताव पनि संसदमा अड्किएको छ, त्यसैले दलहरुवीच बृहत्तर सहमतिको लागि पनि संशोधन प्रस्ताव केही समय थाँती राखेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता श्रेष्ठले संविधान संशोधन पनि अहिलेको अनिवार्य आवश्यकत्ता भएकोले यसबारमो प्रमुख दलहरुवीच बृहत्तर सहमति गरेर यसलाई टुँगोमा पुर्याउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘तर एमालेले भनेजस्तो प्रस्ताव नै फिर्ता लिनुपर्ने कुराको कुनै औचित्य छैन् ।’ यद्धपी उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उठाएको चुनावको मुद्दापनि सही रहेको बताउँदै अहिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुवीच यो विषयमा सहमति बनेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
श्रेष्ठले भने,‘मुलुकलाई नयाँ निकास दिनको लागि प्रमुख दलहरुवीच चुनाव गराउने सहमति भएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।’ यद्धपी उनले संशोधन प्रस्ताव छलफल हुनेवित्तिकै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेर गलत काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले त प्रस्ताव सदनमा दर्ता मात्रै भएको छ, छलफलमा लाने पनि कार्यसुचि पनि छैन, एमालेले सदन अवरुद्ध गर्नु गलत हो, हामीलाई त आश्चर्य लागेको छ ।’

उनले काँग्रेस प्रमुख पार्टी भएकाले मुलुकलाई निकास दिनको लागि पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘तत्काललाई संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेर भएपनि निर्वाचनमा अघि बढ्नुपर्छ, काँग्रेस स्थानीय तह वा निकाय जुनको चुनाव गरेपनि तयार छ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन्, त्यसो भयो भने राम्रो हुन्छ ।’
श्रेष्ठले संविधान संशोधन नै गर्न मिल्दैन भनेर एमालेका केही नेताहरुले भ्रम छर्ने काम गरिरहेको समेत गुनासो पोखे । उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सदनमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव काँग्रेसको कारणले भन्दापनि एमालेको कारणले तुहिने खतरा रहेको औंल्याए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद सुचारु हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
पोखरेलले संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा नेपाल र नेपालीहरुको हितमा नभएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनले अघि भने,‘यो प्रस्ताव संविधानतः गलत छ, त्यतिमात्रै होईन, सर्वोच्च अदालतको पनि बर्खिलापमा छ ।’ उनले राजनीतिमा नयाँ द्धन्द्ध सिर्जना गर्नको लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याईएको आरोप लगाए । उनले अघि थपे,‘अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै फिर्ता लिनुपर्छ, फिर्ता लिएपछि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दैन् ।’
उनले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनको लागि पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएर षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘सत्तामा भएका तर मन्त्री नभएका मधेशी मोर्चाले त नौटंकी देखायो–देखायो, सत्तामा भएका मन्त्रीहरुलेपनि सौदावाजी गरिरहेका छन् ।’

उनले आफ्नो पार्टीका कारण सदन अवरुद्ध नभएको समेत जिकिर गरे । नेता पोखरेलले थपे,‘अहिले सदन अवरुद्ध भैरहेको छ, यो एमालेका कारण होईन, यो त संविधान र मुलुकलाई जोगाउनको लागि हामीले राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा खबरदारी गरेको हो, अनुचित प्रस्तावमा छलफल नै हुनुहुँदैन भनेको हो ।’
उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अन्य प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह जे को भएपनि निर्वाचन हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । पोखरेलले भने,‘निर्वाचन भयो भने संविधानको एक तह कार्यान्वयन अघि बढ्छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण महाअभियोग प्रस्ताव तुहिने आरोप लगाए ।
उनले सदन चल्न नदिएर एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव तुहाने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका हु्न् । उनले भने,‘संसद चल्न नदिएर एमालेले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।’
उनले उनले महाअभियोग प्रस्तावलाई तत्काल टुँग्याउनको लागि सत्तारुढ दलहरुभित्रैबाट पनि ढिलासुस्ती भैरहेको गुनासो पोखे । ‘‘हाम्रा नेताहरुलाई दबाब छ, प्रेसर छ, प्रभुहरुको अगाडि दुधले नुहाएको बन्न खोज्दैछन, अनि यो मुद्दालाई अदालतले नै टुँग्याईदियोस् भन्ने प्रमुख दलहरुको चाहना छ’’, शाहीले थपे ।

उनले प्रमुख दलहरुवीच महाअभियोगको प्रस्ताव, संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानूनहरु पारित गर्ने कुरामा प्याकेजमै सहमति गर्ने विषयले गर्दा सदन सूचारु हुन केही लम्बिएको समेत जिकिर गरे ।
उनले भने,‘संविधान संशोधन प्रस्तावबारे दलहरुवीच व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु उठिरहेका छन्, स्वयम सत्तारुढ दलहरुले नै अनविज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्, त्यसैले अलिकति हतार भयो कि भन्ने कुरा छ, यसमा व्यापक होमवर्क गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।’
शाहीले प्रमुख तीन दलवीच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेबारे मोटामोटी बनेको सहमति संविधान विपरित रहेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘पूरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा संविधान विपरित छ, यसले त नेपाललाई पूनः २०४७ सालकै संविधानको बाटोमा अघि बढाउने खतरा छ ।’
उनले मधेशी मोर्चाका मागलाई सम्बोध गर्नको लागि पनि संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताउँदै भने,‘तर मोर्चाले भनेकोजस्तोपनि हुबहु संशोधन हुँदैन् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले तीन दलवीच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने बताए ।
गिरीले ठूला दलहरुलाई ढिलो बुद्धि आएको उल्लेख गर्दै भने,‘निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले त सुरुदेखि नै भनेको छ, १८ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छ, यसले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ, चुनाव भएन भने कसरी प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ? ।’
गिरीले आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई सबै दलहरुले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘निर्धारित मितिमै तीन वटै निकायको चुनाव भएन भने दलहरु असफल हुन्छन्, यो व्यवस्था नै असफल हुन्छ ।’
उनले आफ्नो पार्टी सत्तारुढ दल भएपनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कुनै छलफल नगरिएको गुनासो पोख्दै भने,‘प्रस्ताव ल्याउने बेलामा हामीसँग कुनै छलफल गरिएन, अनि यो प्रस्तावबारे स्वयम मधेशवादी दलहरु नै असन्तुष्ट छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोधमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, यो प्रस्ताव बास्तवमा कसको लागि ल्याईएको हो ? हामीलाई त आश्चर्य लागेको छ ।’

उनले विवादित विषयहरु जनताको राय लिनुपर्ने भन्दै जनमतसंग्रहमा जाँदा नै उत्तम हुने नयाँ धारणा अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै मधेशी मोर्चाका प्रभावशाली नेता राजकिशोर यादवले प्रमुख तीन दलवीच संशोधन प्रस्तावलाई तत्काललाई थाँती राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेबारे सहमति भएको कुराले मोर्चाको ध्यानाकार्षण भएको टिप्पणी गरे ।
उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यो संविधानलाई अहिलेम्म नमानेको बताउँदै भने,‘हामीले यो संविधान मानेकै छैनौं, यो संविधान अपूरो छ, अपूर्ण छ, त्यसैले संशोधन हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ उनले संशोधनलाई थाँती राखेर गरिने जुनसुकै निर्वाचनको पनि मोर्चाले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
यादवले भने,‘अहिले हामी मोर्चाका साथीहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छौं, चुनाव रोक्नको लागि जे जे गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै गरिन्छ ।’ उनले संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेर अघि बढे प्रस्ताव ल्याउने सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नै नैतिक प्रश्न र राजनैतिक प्रश्न उब्जिने बताए ।