काठमाडौं,मंसिर २३-

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले विकास खर्च नगरी बस्ने कर्मचारीलार्इ कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा पनि विकास खर्च ६ प्रतिशत मात्रै भएपछि समितिले यो निर्देशन दिएको हो।

समितिको विहिवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यो निर्देशन दिएको हो।समितिले विकाससँग मन्त्रालयलार्इ पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलार्इ कारवाही गरी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो।

आयोजनामा रहेका कर्मचारीलार्इ पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुँदा विकासका काम सुस्त भएका छन्। विकास आयोजनामा पुरस्कार र दण्ड नभएसम्म विकासले गति नलिने भन्दै समितिले कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको हो।

सरकारले विकास खर्च बढाउन अर्लिु बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले समेत विकास खर्च न्यून भएपछि खर्च नगर्ने आयोजनाको रकम खर्च भएका आयोजनामा पठाउने तयारी गरेको छ।

समितिले विकासको काम सुस्त गर्ने निर्माण कम्पनीलार्इ समेत कालोसूचीमा राखेर कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले तोकिएको समयमै निर्माणका लागि टेण्डर आब्हान गर्न मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिएको छ।

समितिले सार्वजनिक खरीद एन संशोधन हुँदा पनि विकास सुस्त हुनुमा कमजोर इच्छाशक्तिनै प्रमुख कारण रहेको ठहर गरेको छ। समितिले विकास खर्च हुन नसक्नुको पाँच कारण औंल्याएको छ।

विकासका पाँच अवरोध

१‍-विकास खर्चको अख्तियारी समयमा नहुँदा समयमा कार्यक्रम स्विकृती नभएर आयोजना ढिला

२-स्थानीय क्षेत्रमा अवरोध, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवरोध

३-निर्माण सामाग्री, जनशक्तिको अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही

४-आयोजना प्रमुखको छिटो सरुवा

५-परियोजना छनौंटमा अपरिपक्वता

विकासलार्इ गति दिन समितिको पाँच सुझाब

१-समयमै कार्यक्रम स्विकृती गरेर अख्तियारी दिने

२-प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने

३-विकास खर्च नगर्ने कर्मचारीलार्इ तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने

४-निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलार्इ कालोसूचीमा राखेर कारवाही

५-विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक अपुग भएमा आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने