काठमाडौं, मंसिर २३–

व्यवस्थापिका संसद भित्रै संविधान विरोधी गतिविधि हुन थालेका छन् । संविधानको धारा एकले स्पष्ट शब्दमा संविधानविरुद्ध हुने कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थासम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ, तर संसद्को विधायन समिति अन्तर्गत बनेको देवानी संहिता उपसमितिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई वैवाहिक अधिकार नदिनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन मुल समितिले सच्याउन सक्छ । तर कानुन विद्हरुको नेतृत्वमा बनाइएको उपसमितिबाट नैं त्यस्तो प्रतिवेदन आएकाले त्यसलाई सच्याउने संभावना भने कम मात्र देखिएको हो । देवानी संहिता समितिका संयोजक रहेका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले विवाहलाई महिला पुरुषबीच हुने सम्बन्धकै रुपमा परिभाषित गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिलेका लागि महिला र पुरुषबीच विवाह हुने भन्यौ, व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाहलाई स्वीकार गरिएन ।’ उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे संविधानले बोलेको र सर्बोच्चको फैसला पनि रहेको भन्दै यसका लागि छुट्टै कानुन बनाएर संबोधन हुनु पर्ने बताए ।

‘यौनिक अल्पसंख्यकबारे संविधानले बोलेको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसला पनि छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर त्यो विषयमा विशेष कानुन बनाएर संबोधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’ उनले उपसमितिबाट सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको र यस्तो निर्णयमा पुगेको दावी गरे ।

उपसमितिका अन्य सांसदहरुले भने नेपालमा छिमेकी भारत लगायत अन्य मुलुकबाट समालिंगी विवाहकै नाममा विकृति भित्रन सक्छ भनेर त्यसलाई रोकिएको बताएका छन् । समितिका सदस्य सांसदहरुले नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना रहेको र भारतमा समलिंगी विवाह प्रतिबन्धमा रहेकाले त्यताबाट आउने र विवाह गरेर भारत जाने तथा तेस्रो देशबाट पनि त्यही समस्या आउने भन्दै अस्वीकार गरेको तर्क गरेका छन् ।

के सांसद्ले अस्वीकार गर्दैमा समलिंगी विवाह रोकिन सक्छ ?

समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका विषयमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता प्रेम थापा संसदको उपसमतिले मात्र चाहेर समलिंगी विवाहको अधिकार रोक्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘एकजना सांसद्ले वा कुनै विशेष उपसमतिले रोक्दैमा उनीहरुको अधिकार रोकिने भन्ने हुँदैन सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार बनेको समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनेगरी दिएका प्रतिवेदन, सर्बोच्चको फैसलाको भावना र संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा १८ को उपधारा तीनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ ।’

उनले उपसमितिले त्यस्तो कानुन बनाए पनि समितिले सच्याउने र संसद्मा लगेपछि पनि सच्याउने बाटो खुल्ला रहेको भन्दै त्यसरी पनि नसच्याएर कानुनलाई नैं च्यालेञ्ज गर्ने बाटो खुल्ला रहेको बताए । ‘सर्बोच्चमा गएर संम्बन्धित समुदायले कानुनलाई नै च्यालेञ्ज गर्ने बाटो पनि खुल्ला छ’ थापाले भने, ‘यदि समुदायका तर्फबाट सर्बोच्चमा च्यालेञ्ज गरेमा सर्बोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त तथा संबैधानिक हकको प्रचलनको लागि संशोधन वा खारेज गर्न आदेश दिन सक्छ ।’

त्यही विषयमा वकालत गरिरहेका अर्का अधिवक्ता सुजन पन्तले संसद्ले रोक्ने विषय नभए पनि सांसदहरुको नियत नैं ठिक नभएको देखिएको बताए । ‘सर्बोच्चको आदेशमा गठन भएको प्रतिवेदनमा मुलुकी ऐनमा रहेको विवाहको प्रावधान र देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धि प्रावधान संशोधान गर्न स्पष्ट सुझाव दिइएको छ’ पन्तले भने, ‘विवाहसम्बन्धि छट्टै कानुन नभएको हाम्रोजस्तो देशमा कुुन कानुन बनाउनु भनेको हो बुझ्न सकिएन ।’ उनले विश्वका अन्य देशमा विवाहसम्बन्धि छुट्टै कानुन रहेको भन्दै हाम्रोमा मुल कानुनमै यो विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘अमेरिकामा विवाहसम्बन्धि व्यवस्थाका लागि डिफेन्स अफ म्यारिज एक्ट ‘डोमा’ छ, त्यस्तो देशमा मात्र विवाहसम्बन्धि छुट्टै कानुनले संबोधन गर्ने हो, हाम्रोमा देवानी संहितामै विवाहको महल राखिसकेपछि अब कुन कानुन बनाएर निर्दिष्ट गर्ने हो बुझ्न सकिएन ।’ उनले सांसदहरुले सानो मन गरेकै कारण समलिंगी विवाह देवानी संहिताबाट संबोधित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई संविधानमा संबोधन गर्ने एसियाकै पहिलो र एकमात्र राष्ट्र नेपाल हो, अब विवाहलाई मान्यता नदिने निर्णय लिनु भनेको एकप्रकारले प्रतिगमन नैं हो’ उनले भने ।