काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

झन्डै एक दशकअघिदेखि रोकिएको नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने, विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुई पक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने,राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो । नेपाली नेटवर्कबाट