काठमाडौं, १० पुस ।
जापान सरकारले मंगलबार विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
कामदारको अभाव भएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षमा २२.४ अर्ब यूआन खर्च गरिने जापान टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ । जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो ।
परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपट विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिजा दिने नीति लिएको हो। पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषदले नयाँ क्याटगोरीका भिसाका लागि नीतिगत निर्देशिका पारित गरेको निर्देशिकामा विदेशी कामदारहरुलाई मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै थुप्रिन नदिने उल्लेख छ । कामदारहरुले निश्चित शर्तमा आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्नेछन् भने कामदारको उमेर न्यूनतम १८ वर्षको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।