काठमाडौँ,माघ ९ –

सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले सङ्घीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना’ विषयमा प्रशासक र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले पुराना संरचनालाई पूरै बदल्नु पर्ने भएकाले प्रशासनिक पुनःसंरचनामा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । “नारायणहिटीको अधिकार सिहदरबारमा सा¥यौं । अब सिहदरबारको अधिकार गाउँमा सार्नुछ,” उहाँले भन्नुभयो – “यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ ।”

उहाँले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र यो महिनाको अन्त्यसम्म पुनःसंरचना सकिने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “पुनःसंरचनाअनुसार कर्मचारीलाई राज्यले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न तयार हुनोस् ।”

कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सन्र्दभमा साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दीको तहगत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रशासनिक निकायलाई सङ्घीयतामा जान सजिलो बनाएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले पहिलेको भन्दा अहिले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योजना आफूहरुले बनाइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले माघ मसान्तसम्म प्रशासनिक संरचनाको न्यूनतम खाका ल्याउने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउन खोजिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिन भएको बताउनुभयो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले पाँचवटा विधि निर्माण गरी सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको वर्गीकरण गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व सचिव बालकृष्ण प्रसाईँले कागजविहीन प्रशासनतन्त्र बनाए मात्र जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङघका सचिव धु्रव लम्साल र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितले कर्मचारीतन्त्रले सूचना प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । – रासस