काठमाडौँ, माघ ७ –

भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री तथा ठेकेदार बिक्रम पाण्डेले निर्माण सामग्रीमा घोटाला गरेर गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । उनले वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ढल निकास सुधार आयोजनामा कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरेको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उनीविरुद्ध छानविन गर्न समिति नै गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहने सतर्कता केन्द्रका प्रहरी अधिकृतहरु सम्मिलित समितिलाई मन्त्री पाण्डेको निर्माण कम्पनीले वीरगञ्जमा गरिरहेको कामको गुणस्तर जाँच गर्न पठाएको छ ।

वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त्यहाँभि रहेका १९ वडालाई समेटेर ढल निर्माणका लागि ०७० साल फागुन ३० गते ठेक्का लगाएको थियो । २ सय ८० करोड लागतको उक्त ठेक्का योजना सीटीसी चाइना/कालिका ज्वाइन्ट भेन्चरले हात पारेको थियो ।

कालिका कन्ट्रक्सन प्रा.लि भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो । उनी देशैभरिकका ठेक्का यसैगरी ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पार्छन् । अर्को कम्पनीलाई काम लगाएर राम्रो कमिसन हात पार्छन् ।

कालिकाले ०७३ जेठ ४ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । काम सम्पन्न गरिसक्ने समय बितेको करिब ८ महिनापछि जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । तर, त्यसमा पनि गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएको पाइएको स्रोतले बतायो ।

ठेक्का लिँदा घोटाला, गुणस्तरमा पनि घोटाला

ठेकेदार मन्त्री पाण्डेले सम्झौता अनुसार समयमा काम त सकेनन्, कामको गुणस्तरमा समेत घोटाला गरेका छन् । ढल निर्माणका लागि तोकिएको गुणस्तर कायम नगरेर गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीविरुद्ध छानविन थालेको छ ।

उनले उपमहानगरपालिका र एडीबीका प्रतिनिधीहरुसँग मिलेर कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरेको र त्यसबापत उनीहरुलाई कमिशन बाँडेको आरोपमा छानविन सुरु भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । उनले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा भूकम्प, त्यसपछि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई कारणका रुपमा देखाएका छन् ।

सम्झौता अनुसार उनले काम सुरु गरेको २ सय ९६ दिनमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । यसअन्तरगत मन्त्री पाण्डेले वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र १९ वडामा करिब ८५ किलोमिटर ढल र ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

४० करोड घोटालाको अर्को छुट्टै छानविन

ठेकेदार मन्त्री पाण्डेले डिजाइन परिवर्तन गरेर करिब ४० करोड घोटाला गरेको आरोपमा यसअघि नै स्थानीय विकास मन्त्रालयले छानविन थालेको थियो । जुन नक्साका आधारमा काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो, ठेक्का परेपछि ठेकेदार मन्त्री पाण्डेले नक्सा परिवर्तन गरेर करिब ४० करोड घोटला गरेको आरोप लागेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले नक्सा परिवर्तन गरेको सम्वन्धमा छानविन गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेर पठाएको थियो । सो छानविन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्दैछ ।