काठमाडौँ, माघ ४ –

व्यवस्थापिका–संसद्, महाभियोग सिफारिस समिति कानुनी क्षेत्रका उच्च सरकारी अधिकारीको थप धारणा बुझेर लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे बुधबार निष्कर्षमा पुग्ने भएको छ ।

समितिले आजको बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङगानालाई महाभियोगका सम्बन्धमा धारणा बुझ्न आज बोलाएको थियो ।

बैठकमा अध्यक्ष पौडेलले जुन व्यक्तिसँग महाभियोग जोडिएर आएको छ, उहाँलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर आफूले काम गरेको हुँदा आफूले दिने राय स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको थियो । “मैले दिएको धारणा स्वतन्त्र नै हुने भए पनि त्यो उपयुक्त होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्का आमन्त्रित सचिव ढुङ्गानाले न्याय परिषद्ले आफूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिसकेकाले आफूले महाभियोगका बारेमा राय दिन मिलेन भन्नुभयो ।
समितिले बुधबारको बैठकमा कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज कँडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजीव गौतमलाई बोलाएर धारणा बुझ्ने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका रुपमा तत्काल काम गर्नुभएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पदीय आचरण विपरीत तथा संविधानको भावनाका विरुद्धमा काम गरेको भनी व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जनाले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

लामो छलफलपछि सदनले प्रस्ताव अघि बढाउन महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । जुन दिन समितिमा प्रस्ताव आएको थियो, त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीको प्रमुख आयुक्त हुन योग्यता नपुगेको निर्णय सुनाएको थियो । – रासस