काठमाडौं, पुस १४-

 सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने र अन्य विषयमा दलीय सहमति खोजेर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढीमा १० दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– बुधबार तीन दलको र मधेसी मोर्चासँगको मंगलबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने, संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा टेबुल गर्ने तथा त्यही अवधिभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको मितिसमेत घोषणाको प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रचण्डले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा पनि सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । ‘संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने, अन्य विषयमा सहमति खोजी छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर जाने सरकारको तयारी छ,’ प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त अर्को साता नै सरकारले दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताए । ‘केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ । घोषणा हुन मोटामोटी हप्ता दिन लाग्ला ।’

निर्वाचन स्थानीय निकायको होइन, तहकै
प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय तहको नै निर्वाचन गराउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । सरकारले छिटै निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनबारे भने दलहरू पुरानै अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू नयाँ संरचनाका आधारमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि तहकै निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ ।

‘स्थानीय निर्वाचनको विषयमा प्रमुख तीन दलका हिजो आ–आफ्ना जोडकोण भए पनि अहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने कुरामा लगभग सहमति जुटेको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दलको बैठकपछि भने, ‘हामीले स्थानीय तहकै निर्वाचन भनिरहेका थियौँ ।

एमालेले पनि पहिलेको संरचनाको निर्वाचन गर्न मिल्दैन, स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउनुपर्छ भनिरहेको थियो । कांग्रेसले मिलाएर जे गर्न सकिन्छ त्यही गरौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि हामी तयार छौँ भनेको छ । अब देश स्थानीय निर्वाचनतिर जान्छ ।’

यसअघि २८ मंसिरको बैठकमा दलबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यतिवेला पुरानै संरचनाको भए पनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।