भक्तपुर,मंसिर २९ –

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबीच आज भक्तपुरको कमलविनायकस्थित बिजुक्छे निवासमा भेटवार्ता भएको छ ।

देशको समसामयिक अवस्था, संसद् अवरोध, संविधान कार्यान्वयन एवम् निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई दलका नेताबीच छलफल भएको हो ।

भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसद्को जारी अवरोध, संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय निकायको निर्वाचनका विषयमा कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा दुबै नेताबीच छलफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो“संसद्मा आन्दोलन चलिरहेको छ, संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ, सडकमा पनि जनता उठिरहेका बेलामा अब कसरी अगाडि बढ्ने र आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल भएको छ ।”

सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव देश र जनताको हित विपरीत रहेको भन्नेबारेमा दुबै दल एकमत रहेको बताउँदै पूर्वसभामुख समेत रहनुभएका नेता नेम्वाङले भन्नुभयो“छलफलमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर संसद्मा गरिएको अवरोधलाई निरन्तरता दिने र अझै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेबारेमा दुई दलबीच छलफल भएको छ ।

उहाँका अनुसार संसद्को अवरोध र सडक आन्दोलनलाई जारी राख्दै अझै शसक्त ढङ्गले लैजानेबारेमा दुबै दलको एउटै धारणा रहेको छ ।

त्यस्तै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद्को अवरोध जारी राख्नेबारेमा दुई दलबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

“संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित गरेर अगाडि जानु हुदँैन, यसो गर्दा जनताको भावनामा ठेस पुग्छ र जनताले संसद्लाई पनि विश्वास गर्दैनन्, पार्टीलाई पनि विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।”

अध्यक्ष बिजुक्छेले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि अझै ऐन कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई थाँती राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने चर्चा सत्तापक्षले प्रतिपक्षको ध्यान अन्तै मोड्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो“संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता नलिइ थाँती राखेर अगाडि बढ्ने पक्षमा एमाले पनि सहमत छैन र यसो गर्न पनि हुदँैन, नेपाल नै रहन्छ कि रहदैन भन्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने डर भएको बेलामा प्रस्ताव फिर्ता पछि मात्रै संसद् खोलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौ ।”

सरकारमा जाने दलले आफ्नो फाइदालाई मात्रै हेरेर निर्णय गर्दा देशमा अस्थिरता बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो । – रासस