काठमाडौं, मंसिर २७–

बन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले आफ्नो पार्टीले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कुनैपनि आधिकारिक निर्णय नै नगरेको बताएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘आजसम्म हाम्रो पार्टीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनुपर्छ भनेर कुनै पनि बैठकमा छलफल नै भएको छैन, ०६२÷६३ को आन्दोलनमा पनि धर्मनिरपेक्षताबारे कुनै एजेण्डा नै थिएन, यो अनायस र अप्रत्यासित ढंगले आएको हो, जबरजस्ती अन्तरिम संविधानमा त्यो शब्द घुसाईएको हो, यो विषयमा आवश्यक परे जनमत लिनुपर्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले आफ्नो पार्टी हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘पार्टीभित्र हिन्दुराष्ट्रकोबारेमा सशक्त रुपमा बहस बढिरहेको छ, खुमबहादुर खड्काजीले त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँको त्यो अडान र बहसले गर्दा पार्टीलाई हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हिँड्नलाई सहज भएको छ ।’
उनले काँग्रेस हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै भने,‘हिन्दूराष्ट्रमा जाँदा नै पार्टीलाई हित हुन्छ, फाईदा छ, यसको लागि अब काँग्रेसले पहल गर्छ, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाएरै छाड्छौं ।’ मन्त्री भण्डारीले आज प्रमुख दलहरु सचेत भएर अहिले नै नेपाललाई जनभावना बुझेर हिन्दूराष्ट्र नबनाए भोलि कसैले यो एजेण्डालाई लिएर राजनीति गर्ने भन्दै ध्यानाकार्षण समेत गराए ।
उनले फरक प्रसँगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठनले नेपालका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित रायलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको टिप्पणी गरे । भण्डारीले भने,‘एमालेले भन्दैमा कोही पनि राजदुत फिर्ता हुँदैनन्, एमालेले भनेर राजदुत फर्किने हो र ?’
उनले एमालेले सस्तो लोकप्रियताको लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको आरोप लगाए । उनले अघि भने,‘ ५÷७ हजार मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला गर्दैमा सबै त्यसकैको पछि लाग्नु हुँदैन, देशमा ३ करोड जनता छन् ।’
मन्त्री भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा प्रक्रियामा जान नदिएर निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले आफू सरकारमा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेशका समस्या समाधान गर्नको लागि वार्ता तथा छलफलको आह्वान गरेको र त्यसको लागि संसदमा आउन भनेको स्मरण गर्दै भने,‘हिजो सरकारमा हुँदा ओलीजीले दुई वटा विषयमा संशोधन गर्नुभयो, अरु विषयमा पनि संशोधन हुन्छ भनेर छलफलको लागि बोलाउने ? अनि वार्ता समिति पनि गठन गर्नुभएकै हो, अहिले आएर संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न नदिने ? यो कुरा उहाँको आफ्नै प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर छ, त्यसैले सदन चल्न दिनुपर्छ ।’