काठमाण्डौ । “किसानको मर्म प्रकृतिले पनि बुझेन, नरैनापुरका खेतमा रोपाइँ हुन सकेन्, नेपालगन्जमा परेको पानी नरैनापुरमा पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मोटर र बोरिङको सहारामा रोपेको धान पनि खेतमै सुक्यो, सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुबाहेकको विकल्प रहेन ।” नरैनापुरमा पानीको सङ्कट भएपछि कार्यपालिका बैठकले मालपोतमा ८० प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले बताए ।

“सिँचाइका लागि डिप बोरिङलगायत अन्य वैकल्पिक व्यवस्था, सहुलियतस्वरूप डिजलको व्यवस्था र कृषि विद्युतीकरणका साथै कृषि मिटर उपलब्ध गराइ विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेशमा पनि सहयोगका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।” रासस