काठमाण्डौ । अपराध मुद्दामा संलग्न बालकलाई राखिएको ‘बाल सुधारगृह’ सुधारको पर्खाइमा छ । विराटनगर महानगरपालिका–५ मा अवस्थित सो सुधारगृह एक बिघा क्षेत्रफलमा एक चमेनागृह, कक्षा ५ देखि १० सम्मको सामुदायिक विद्यालय र एक प्रशासनिकसहित आवासीय गृह तथा एक भण्डारण गृह छन् ।

युसेपको व्यवस्थापनमा विसं २०७० देखि सञ्चालनमा आएको सो गृह ५० बालक अट्ने क्षमताको भए पनि अहिले २०२ बालक छन् । विभिन्न अपराधमा संलग्न यी बालकमध्ये धेरैजसो करणी मुद्दामा दोषी करार भएर बाल सुधारगृह आएको सुधारगृहका प्रमुख मिलन चौहानले जानकारी दिए ।

सुधारगृह सञ्चालनमा आएदेखि नै विभिन्न समस्या खेपिरहेको सो गृहमा तत्काल बसेर खाना खानका लागि जगदीश अग्रवालले सञ्चालनमा ल्याएको गोर्धनदास परोपकारी संस्थाबाट रु छ लाखको लागतमा एक ट्रष्ट निर्माण भइरहेको छ । यसमा बसेर खानका लागि आवश्यक टेबल र बेन्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

बालगृहमा रहेका बालकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको समन्वयमा रु ९५ हजारको लागतमा ५५ इन्चको एक एलसिडी टेलिभिजन व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल र प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीसहितको टोलीले सो टेलिभिजन हस्तान्तरण गर्दै बाल सुधारगृहलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

बाल सुधारगृहको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश सरकारले यसै वर्ष दिएको रु ५० लाख लागतमा निर्माण गरिने भवनको केही पाटोमा त्रुटि देखिएकाले भवन निर्माणको काम रोकिएको र यसमा थप बजेट व्यवस्था गरी भवनलाई पूर्णता दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।

“कक्षा ५ देखि १० सम्मको सामुदायिक विद्यालयमा तीन जनामात्र शिक्षक छन्, शिक्षकको सङ्ख्या बढाउनुप¥यो, १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका बालकलाई १० जोड दुईको अध्ययन हुने व्यवस्था गृहभित्रै व्यवस्थापन हुनुपर्ने बालकको माग पूरा हुनुप¥यो”, चौहानले भने । उनले १८ वर्षमुनिका बालकमात्रै रहने यो गृहमा आएका बालक १८ वर्ष उमेर पार गरेपछि यही राख्न आवश्यक कर्मचारी र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बाल सुधारगृहमा रहेका बालकलाई उचित ज्ञान दिन दक्ष मनोविमर्शकर्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने सुधारगृहकै अर्का कर्मचारी सरोज निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यी कलिला बालक सुधारगृहमा आइसकेपछि उनीहरूको चौतर्फी विकास गर्न र भोलिका दिनमा समाजमा असल नागरिक भएर बस्न सरकारले सुधारगृहको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बाल सुधारगृह नामले नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यसमा आवश्यक पूर्वाधार, दरबन्दी र बालकलाई उचित वातावरण प्रदान गर्न भरपूर मद्दत गर्ने जानकारी दिए ।