काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध जनसाँस्कृतिक महासङ्घ, नेपाल, सोलुखुम्बुले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । महासङ्घका जिल्ला इन्चार्ज गणेश कुमार राई र संयोजक विशेष खालिङको हस्ताक्षर रहेको प्रेस वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक ‘कु’ गरेको भन्दै विदेशी शक्तिसँगको मिलेमतोमा यस्तो रिंकुश कदम चालेको भनी कडा टिप्पणी गरिएको छ ।
‘स्वयं आफू सम्बद्ध मातृ पार्टी तथा समाजमा रहेका हरेक प्रकारका विकृति र विसंगतिविरुद्धको संघर्षमा जनसाँस्कृतिक महाङ्घ अग्रपंक्तिमा उभिदै आएको सर्वविदित छ । प्रतिगामी शक्तिहरुद्वारा गणतन्त्रमाथि नै आक्रमण भइरहेको चुनौतीपुर्ण परिस्थितिमा विभिन्न विदेशी शक्ति, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलेमतोद्वारा गरिएको ‘राजनीतिक कु’का विरुद्ध उभिनु जनसाँस्कृतिक महासङ्घको प्रमुख कार्यभार बन्न पुगेको छ’ वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘इतिहासमा कयौंपटक भएका राजनैतिक बेइमानीको निरन्तरता दिदैँ प्रधानमन्त्री ओलीले आम नेपाली नागरिकलाई पुनः अकल्पनीय गद्दारी गरेका छन् । अत्याधीक बहुमत प्राप्त गरेकोसरकारले प्रदर्शन गरेको ‘सर्वसत्तावादी प्रवृति’र बेइमानीलाई हामीले इतिहासको अँध्यारो अध्यायका रुपमा लिएका छौं ।’
जनसाँस्कृतिक महासङ्घ नयाँ संस्कृति निर्माणको अग्रदस्ता भएको भन्दै यसप्रकारका कुरितीको विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सोलुखुम्बु इन्चार्ज गणेश कुमार राई ‘वसन्त’ बताए । ‘हामी समाजमा व्याप्त विसंगति मात्रै होइन, प्रमुख रुपले पार्टीभित्र रहेका कुरितीहरुको विरुद्ध लडिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीबाट जुन कदम चालियो यो खेदजन्य छ’ इन्चार्ज राईले भने ‘अहिले जुन किसिमको राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ, यसविरुद्ध महासङ्घमा आवद्ध तथा न्यायका पक्षमा उभिने सम्पूर्ण राजनीतिक संगठनहरुसँग मिलेर संघर्षमा होमिने छौं ।’
त्यसैगरी महासङ्घका सोलुखुम्बु संयोजक विशेष खालिङले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम आफूहरुका लागि असैह्य भएको बताएका छन् । ‘हजारौं जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई कोल्याप्स गर्नेगरी विदेशी शक्तिहरुको चलखेल भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा केपी ओली गोटीका रुपमा परिचालित भएको हामीलाई महसुश भएको छ । यस प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरुको विरुद्ध जनसाँस्कृतिक महासङ्घ कानमा तेल हालेर बस्न सक्दैन ।’
पौष ५ गतेको मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विभिन्न रुपले ओलीको कदमप्रति विरोध भइरहेका छन् ।

प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठः