गाउँले न्यूज, २३ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने भएको छ ।

चालु बर्ष फास्ट ट्र्याकलाई १५ अर्ब बजेट दिइएको थियो तर, खर्चको अवस्था दयनीय छ । डीपीआर तयार नभएकाले पुल र सुरुङमार्गसहित विभिन्न खण्डको प्राविधिक जटिलता फुकेको छैन । यही कारण टेन्डरमा जान नसक्दा नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकमा यो वर्ष ५ देखि ६ अर्ब मात्र खर्चन हुने अनुमान छ । ९ अर्ब बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उद्घोष गरेको छ । दुई वर्षअघि पनि फास्ट ट्रयाक ४ वर्षमै सक्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि ४ वर्ष उल्लेख गरेपछि फास्ट ट्र्याक कम्तिमा २ वर्षपछि धकेलिने भएको छ ।

सेनाले हाल फास्ट ट्रयाकमा २८ वटा प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५ वटामा मात्रै आफैंले काम गरिरहेको छ । अन्य २३ वटा प्याकेजमा ठेकेदारहरुलाई जिम्मा दिएको छ ।

सेनालाई सबैभन्दा बढी चुनौती पुल र सुुरुङमार्गहरुको निर्माणमा छ । त्यसैले सैनिक अधिकारीहरु पूर्वनिर्धारित ४ वर्षभित्र जटिल सुरुङ र पुलहरु कसरी बनाउने भन्ने पिरलोमा छन् । विशेषगरी मकवानपुरको लेनडाँडा क्षेत्रमा बढी समस्या देखिन्छ । लेनडाँडा कान्तिराजपथ र फास्ट ट्र्याकको मिलनविन्दु हो । यही डाँडा फास्ट ट्रयाककै सबैभन्दा जटिल विन्दु पनि हो ।

सेनाले फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल र सुरुङमार्गहरुको डिजाइन तयार गरिसकेको सैन्य स्रोतले बतायो । डीपीआर पारित भएर सडक रेखांकन परिवर्तनको निर्णय हुनासाथै सेनाले सुरुङ र पुलको पनि ठेक्का पनि लगाउने बताएको छ ।