गाउँले न्यूज, १३ चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको नयाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण प्रक्रिया थालेको छ । २०६९ सालपछि नयाँ संस्था दर्ता र सूचीकरण नगरिँदा यो क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट रहदै आएको छ ।

सरकारले तेस्ता सिन्डिकेटलाई तोड्न नयाँ संस्थालाई पनि अवसर दिने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । हाल २२६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक बन्द रहेको मलेसिया र नयाँ प्रक्रियाबाट जापानमा रोजगारी खोल्न तयारी हुँदै गर्दा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरूको सूचीकरणका लागि बुधबार निवेदन आह्वान गरेको हो ।

मलेसिया जाने कमादारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड भने केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ र स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही अनुरुप सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सूचीकरणका लागि इच्छुक संस्थालाई १० दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, इच्छुक संस्थाले तोकिएको कागजातसहितको विवरण संलग्न गरी मन्त्रालयको कानून तथा फैसला शाखामा निवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

यसअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण भएका २२६ मध्ये ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाएका थिए । तिमध्ये दुई संस्था कालोसूचीमा परेकाले ३७ वटाबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो ।

मलेसिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र सरकारी मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । अब सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट गर्दा सिन्डिकेट सकिने सरकारको दाबी छ ।

सरकारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिसकेकाले अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पनि सम्बन्धित प्रदेशमै गराउने योजनामा सरकार छ । सरकारले सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरुमध्ये दुवै देशको विज्ञहरुको टिमले मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई छनोट गर्नेछ ।