कैलाली क्षेत्र नम्बर एकका सांसद रेशम चौधरी सएसपी माथि आक्रमण तथा हत्या “टिकापुरमा घटना’को योजनाकार भएको आरोप हिरासतमा छन्। राजपाले चौधरीलाई सांसद पदको सपथ दिलाउन माग गर्दै आएको छ।

राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर रेशम चौधरीलाई सपथ दिलाउन माग गरिसकेका छन्। चौधरीकै कारण संसदको नियमावली निर्माण समेत प्रभावित भएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेकालाई सांसदबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने यो विषय सहित संसदको नियमावली बनाउने क्रममा तीनवटा विवाद देखिएकाछन्।

फौजदारी अभियोगमात्र लागेका व्यक्तिले सफाइ पाउने उत्तिकै संभावना हुने भएकाले सांसद बनाउन केहि नहुने आफुहरुको धारणा रहेको राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव हटाउनुपर्ने धारणा राजपाका सांसदहरुको छ।

‘हाम्रो धारणामा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा राखेको छैन, माओवादी मौन छ’, कर्णले भने, ‘एमालेले विरोध गरेको छ।’

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए। साथै उनले विगतका नियमावलीहरुमा रहेका व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने धारणा राखे। ‘अन्तरिम व्यवस्थापिका र संविधानसभामा समेत निलम्बनको व्यवस्था थियो’, पोखरेलले भने।

एमालेकै अर्का एक सदस्यले भने हत्या बलात्कार जस्ता विषयमा सरकारका कर्मचारी समेत निलम्बन हुने गरेकाले सांसदको निलम्बन हुनुपर्ने बताए। ‘बलात्कार र हत्याका आरोपीलाई सांसद कायम राख्नुपर्ने लबिइङ भएको छ’, ती एमाले नेताले भने।

संघीय संसदले यतिबेला राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली, प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली निर्माण गरिरहेको छ। नियमावलीका अन्य विषयहरुमा समेत सहमति जुट्न बाँकी रहेको कर्णले बताए।

नियमावलीको दोस्रो संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक निकायका व्यक्तिलाई कसरी अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमाथि छ।

संघीय संसदमा १५ सदस्यीय संसदीय सनुवाई समिति रहने संविधानमा व्यवस्था छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य राख्ने सहमति जुटिसकेको छ। सिमितिले कुनैपनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिसका भएकाहरुको अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

समितिमा रहेका साना दलहरुले भने बहुमतले नियुक्ति सिफारिस अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। तर एमाले र कांग्रेसले भने दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि रुपान्तरित संसदको नियमावलीमा संसदीय सनुवाईबाट प्रस्तावित नियुक्तिहरुलाई बहुमतले स्वीकृत गर्ने र दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

साना दलहरुले बहुमतले स्वीकृत गर्ने अवस्थामा अस्वीकृत किन दुई तिहाईले भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्। एमालेका एक नेताले भने विपक्षी दलका नेता तथा प्रधान न्यायाधीश समेत रहने संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तीलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। ‘राज्यका तिनै अंग संसदका सभामुख देखि प्रधान न्यायधीश अनि प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक परिषद्को निर्णय, संसदले सामान्य कारणमा उल्ट्याउन सक्दैन’, ती नेताले भने, ‘गम्भीर घटना भएको अवस्थामा मात्र दुई तिहाईले अस्वीकार गर्न सक्छ।’

संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि न्यायपरिषद्का सदस्यसम्मको संसदीय सुनुवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तेस्रो विवाद संसदमा कति समिति रहने भन्नेमा छ।

संसदको नियमावली मस्यौदा समितिले संसदको समिति कति रहने भन्ने गाँठो पनि अझै फुकाउन सकेको छैन। विगतमा १० वटा संसदका विषयगत समिति राख्ने समझदारी भएपनि कांग्रेसले संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरुले संसदको आकार सानो भएका कारण अब संख्या घटाउनु उचित हुने तर्क गरेका हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्र भने संसदीय समिति १० नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। संसदीय समितिका सभापतिले गाडी सहित राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउँछन्। संसद सचिवालयले कार्यकक्ष देखि सचिवालयकोसम्म व्यवस्था सभापतिलाई गर्दै आएको छ।

साभार: सेतोपटी