कर्ण बहादुर रोकाया, हुम्ला ।। आ.व. २०६६०६७ मा सरकारीस्तरबाट प्रति सहकारी एक लाख दिने नीतिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्ला मार्फत दर्ता भएका करिब चार दर्जन अर्थात् ४४ सहकारीहरु दर्तामा मात्र सीमित छन् । न त छन् कुनै समिति र कार्य समिति न त छ कुनै खातापाता र कागजातहरु ।

सरकारले कार्यकर्ताहरुलाई खुशी पार्नका लागि प्रति सहकारी एक एक लाख रकम दिएर सहकारीको नाम नै बदनाम गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्ला स्रोतले बताएको छ ।

यस्तो सहकारी दर्ता प्रक्रियाले नाम र काम मात्र कार्यकर्तालाई दाम दिने गरेकोले हुम्ला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत दर्ता भए पनि एक एक लाख रकम भुक्तानी लिएर न त कुनै काम गरे, न त गरे कुनै प्रगति हाल आएर कागजको पोकाको ढर्रा भएको दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

हुम्ला जिल्लाका २७ गाविसहरुमा त्यो समयमा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा एक गाविसमा एकभन्दा धेरै सहकारी दर्ता गरेर रकम लिएको देखिएको छ । एक एक लाख भुक्तानी लिए पछि त्यसपछि कुनै काम नै नभएको र जिल्ला कृषि विकास कार्यलयमा कागजको पोको मात्र थपिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बौआलाल चौधरीको अनुभव रहेको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार हाल उक्त सहकरीहरुमा ६ सय १ महिला र ६ सय ८७ पुरुष गरी जम्मा एक हजार दुई सय ८८ जना संलग्न रहेको कागजी लिखत देखिएको छ । त्यो समयमा दर्ता भएका ४४ सहकारीहरुको शेयर रकम १२ लाख ५ हजार २ सय ७५ रकम देखिन्छ । यो रकम पनि कागजमा मात्रै सीमित रहेको विशेष सुत्रबाट थाहा भएको छ ।

यसरी ४४ सहकारी दर्ता गरेर ४४ लाख रकम कार्यकर्ता पाल्ने र बालुवामा पानी खन्याए जस्तो अदुरदर्शी काम गरेर आमनागरिकलाई ठग्ने काम गरेको छ । खै यस्ता विकासे प्वालहरु कहिले बन्द हुने हन् । यस्ता रकमको दुरुपयोग गर्नका लागि कहिलेसम्म नीतिगत र विधिगत संरक्षण पाउने हुन् । यी र यस्ता यावत कुराहरुको लेखाजोखा र दुरुपयोगकर्तालाई कहिले र कस्तो सजाय गर्न सकिने व्यवस्थाको पर्खाइमा बस्नु पर्ने हो खै ?