काठमाडौँ, फागुन ३–

निर्वाचन आयोगले सरकारले यही फागुन ८ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा जेठमा निर्वाचन गराउन सम्भव हुने जानएको छ ।

जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना बाँकी कामहरु र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया निर्वाचन आयोग सदस्य इला शर्माले निर्वाचन मिति फागुन ८ मा घोषणा भए आयोगले जुनसुकै हालतमा पनि जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउन सक्ने र यसका लागि तयारी गरिसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “देशलाई निकास दिन आयोग हदैसम्म लचक भएर निर्वाचन गराउन तयार छ । आयोगलाई निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारको नियतमा कुनै शङ्का छैन तर त्यसका लागि अब हामीलाई प्रशासनिक केन्द्र, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको उपस्थिति पनि चाहिन्छ ।”

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले गाउँ तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, नाम, केन्द्र र वडा विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने काम सकिसकेकाले आयोगले अहिले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमा निर्धारण, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच काम, अधिकार स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सुझाव, काठमाडौँ र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्यालले निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायका साझेदारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र यसका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

जिविस महासङ्घका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले सरकारले मिति घोषणा नगर्नु निर्वाचन नगराउने सोच भएको बताउनुभयो । उहाँले कुन निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दलहरु नै स्पष्ट नभएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

गाविस राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले संविधान कार्यान्वयन गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासका लागि पनि शीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहको गठन गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको बताउनुभयो ।