काठमाण्डौं, फागुन १ –

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उनलाई महानिरीक्षकको हैसियतमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले जानकारी दिए। प्रहरीमा बरियता क्रम मिचेर महानिरीक्षक नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिवक्ता ढकालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सरकारले चन्दलाई आइतबार नै बिहान महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।