गाविस सचिवहरुले गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता

admin

काठमाडौ,माघ २५-

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आन्दोलनरत गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रबीच आठबुँदे सहमति भएको छ । मन्त्रालयमा भएको वार्तामा केन्द्रले गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई सबै गाविसका सचिवले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई सेवा प्रवाह नियमित गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए ।

मन्त्रालय र केन्द्रबीच लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले नै स्थानीय निकायसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि गाविस सचिवलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता चालु आवमा साउन १ गतेदेखि नै पाउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सोमबार दर्ता गराएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण एवम् संशोधन गर्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र उक्त मागका सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आवश्यक पहल गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समाहित हुने गाविसका सचिवहरु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

गाविस सचिवका रुपमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर चरणबद्ध रुपमा अन्यत्र सरुवा भई जान र आउन दिने, मन्त्रालयबाट कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषयमा गठन हुने मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन कार्यदलमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (विभागीय) को प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै यही माघ १२ गते सुनसरीको तनमुना गाविसका सचिवलाई दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्ने र अब उपरान्त यस्ता दुव्र्यवहारका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय प्रशासनलाई कार्यस्थलको सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिसँगै केन्द्रले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएको छ ।

वार्तामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, सहायक प्रवक्ता कोइराला, केन्द्रका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलगायत सहभागी थिए । रासस