काठमाडौँ, माघ २१ –

 व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड)सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न माग गरेका छन् ।

थ्रेसहोल्ड राख्ने ठूला दलको गृहकार्यमा साना दलका सांसदले ७० देखि शतप्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर थ्रेसहोल्ड नराख्न लविङ गरिरहेका साना दलले थ्रेसहोल्ड नराख्न बिहीबार संसद्मा पनि आवाज उठाएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राख्ने नराख्ने विषयमा छलफल जारी छ ।

साना दलको विरोधका कारण कति थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्नेमा सहमति भएको छैन । राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि न्यूनतम मतसीमामा सहमति नजुट्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नै छ । सँगै पठाइएका मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारितपछि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले थ्रेसहोल्ड निरङ्कुश व्यवस्थाको निरन्तरता भएको बताए । थापाले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड विकल्प हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘साना दलहरू अस्थिरताका कारक हैनन् । थ्रेसहोल्ड अस्थिरताको समाधान हैन । अस्थिरताको कारण नेपाल भारत खुला सीमा हो ।’

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महिन्द्रराय यादवले साना दलहरूसँग परामर्श नगरी जबर्जस्ती थ्रेसहोल्ड राखिए मान्य नहुने बताए । यादवले भने, ‘राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउन थ्रेसहोल्ड जुन प्रस्ताव छ यो ठूला दलका हिसाबमा नियम कानुनमात्र बनाउनेजस्तो भयो । यदि हामीसँग सल्लाह नगरी थ्रेसहोल्ड राखियो भने यो संविधानजस्तै कार्यान्वयन नहुने हालतमा पुग्छ । सबै दलसँग सहमति नगरी थ्रेसहोल्ड नराखौँ ।’

सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट)की रुक्मिणी चौधरीले साना दलसँग छलफल नै नगरी राखिने थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने बताए । चौधरीले अस्थिरताका कारक साना दल भए तीन प्रतिशत हैन ७० देखि शतप्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न भन्दै कटाक्ष गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानको कुन धारा वा उपधारामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ? यसमा सरकारको जवाफ चाहियो ? साना दल ठूला दलका लागि घाँडो हो भने किन तीनदेखि पाँच प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड राख्ने ? तपाईंहरूमा आँट भए ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुस् ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले अस्थिरताका कारक ठूला दल भएको आरोप लगाए । संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन दिँदासमेत सरकारले स्थानीय तह निर्वचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाइन् । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।