काठमाडौँ, माघ ७ –

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा रामकण्ठ माकाजु नियुक्त हुने पक्का भएको छ । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सर्च कमिटीका सदस्यहरुको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले माकाजुलाई नै उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले यसलाई औपचारिकता दिनेछ ।

यसअघि शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेल संयोजकत्वको सर्च कमिटीले माकाजुसहित पाँच जनाको नाम उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा माकाजुसहित जनार्दन लामिछाने, रजिष्ट्रार भोला थापा, मनप्रसाद वाग्ले, भद्रमान तुलाधर परेका थिए ।

तिमध्येबाट माकाजुलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने टुंगो लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।  स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘केयूको उपकुलपति माकाजुलाई नै बनाउने भइयो । यसको औपचारिक निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने छ ।’

माकाजु यसअघि पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिए । उनको चार वर्षे कार्यकाल गत मंसिर अन्तिम साता सकिएको थियो । माकाजुको कार्यकाल विवादित भएको भन्दै उनलाई फेरि पनि उपकुलपति नबनाउन प्राध्यापकहरुले दबाव दिँदै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेका माकाजुलाई उपकुलपति नबनाउन डा. गोविन्द केसीले पनि माग गर्दै आएका थिए सर्च कमिटीका सदस्यद्वय दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्माले भने माकाजुलाई नै पुनः उपकुलपति बनाउन दबाव दिँदै आएका थिए ।

नेपाल प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले यसअघि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनार्दन लामिछानेलाई उपकुलपति बनाउन भनेका थिए । माकाजु र लामिछानेको पक्षमा प्राध्यापकहरु मात्रै होइन, माओवादी नेताहरु समेत बिभाजित भएका थिए ।

उपकुलपति टुंगो लगाउन शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सर्च कमिटी संयोजक एवम् शिक्षामन्त्री पौडेल, सदस्यहरु ढुंगाना र शर्माको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा माकाजुलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । सोको जानकारी पाएलगत्तै माकाजुलाई उनका समर्थकहरुले विश्वविद्यालय परिसरमा फूलमाला र अबिर लगाइदिएर बधाइ दिएका छन् ।

स्रोतले  भन्यो, ‘हिँजो साँझसम्म पनि केही माओवादी नेताहरुले लामिछानेलाई बधाई दिएका थिए । आज बिहान कुरा उल्टिएछ र माकाजुले पो बधाई पाए ।’

यसअघि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा पनि विवादित छविका सुरेश कुमार कार्कीलाई पुनः चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो ।