ललितपुर,माघ ६ –

आगामी वर्षको माघभित्र संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको चुनाव गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्वाचनकोे कार्यतालिका तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरोकारवालासँग आज गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले नेपालको संविधानलाई हाम्रो र राम्रो हुनेगरी सर्वस्वीकार्य गराउन सम्बन्धित सबै सङ्घसंस्था र सरोकारवालाले सहयोग पु¥याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर जारी गरिएको संविधान निकै महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयको कडीका रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय प्रदेशको निर्वाचनलाई हेरिँदै आएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस सम्बन्धी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्न सरोकार मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

संविधानविद् एवम् पूर्व सांसद पुष्पा भुसालले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन मात्र नभएर समाज रुपान्तरणका लागि नेपालको संविधानले फड्को मारे पनि तीन तहका निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयले पूर्णता नपाउनेभएकाले यसतर्फ संसद् र सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।

समाज रुपान्तरण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयका कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई राज्य र राजनीतिक दलले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वन्यायाधीश यदुवशी झाले संविधानले आत्मसात् गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको पालना नगर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

सांसद अनारकली मियाले छिटो निर्वाचन गरेर सङ्क्रमणलाई अन्त्य गराउनुपर्ने बेलामा संविधान सशोधनको विषय ल्याएर अलमलमा पारेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का सांसद डम्बरबहादुर नेपालीले प्रमुख राजनीतिक दलको अहिलेको गतिविधिले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने तथा कार्यान्वय सहज रुपमा हुने कुरामा आशङ्का गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ रहेको विचार प्रकट गर्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले नेपाल कानुन आयोगलगायतका संस्थालाई बेवास्ता गर्ने अनि जोसँग सम्बन्धित कानुन हो उसैको परामर्शमा निर्माण गर्दा कार्यान्वयमा प्रश्न उठ्नेप्रति सचेत रहन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

नेपालस्थित दी ओस्लो सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक सेसिलिया वाइलेस्जोले नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयमा आफ्नो संस्थाले सक्दो सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । – रासस