काठमाडौं,माघ ६ –

सरकारले नयाँ संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनहरुको पुनरावलोकन तीव्र बनाएको छ। संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार कानुनको पनि परिमार्जन हुनुपर्ने र कतिपय नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने भएकाले परिमार्जन तीव्र बनाइएको हो।

कानुन मन्त्रालयले मंगलवार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, यस अवधिमा चार वटा ऐन नयाँ जारी र संशोधन भएका छन्। जस अनुसार, भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ।

जसमा स्वास्थ्यका भवन र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको विषय समेटिएको छ। त्यसैगरी, संसदबाट पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र खोप ऐन पनि पारित भएको छ। मानव अंग प्रत्यारोपण ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पनि संसदले पारित गरेको छ।

संविधान जारी भएपछि सरकारले संसदमा एउटा मात्रै विधेयक दर्ता गरेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको निरन्तर आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

मस्यौदा तयार भएका १९ विधेयकको सूचीमा स्वास्थ्यम्बन्धी विधेयक परेको छैन। तर, सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भएका विधेयकहरुमा प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक, शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक समेटिएका छन्।

संशोधन गर्नुपर्नेमा हालका केही स्वास्थ्य ऐन
नयां संविधानको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा हालका केही स्वास्थ्य ऐन पनि परेका छन्। त्यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, बिफर नियन्त्रण ऐन, मदिरा ऐन, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन छन्। यसैगरी, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, मानव शरीर अंंग प्रत्यारोपण ऐन, नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्र ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसारको अधिकार र त्यसको प्रभाववारे अध्ययन गर्नुपर्ने ऐनको सूची पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको छ। उक्त सूचीमा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने संक्रमण रोग ऐन, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन परेका छन्।