काठमाडौँ,पुस २८ –

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, स्तरीय र व्यवस्थित बनाउन लामा र स्तरीय ठूला बस सञ्चालनका लागि तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएको छ ।

स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले काठमाडाँै महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकासहित उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले सेयरका रुपमा गरेको लगानी र सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले अब सञ्चालनमा आउने स्तरीय नगर यातायातले अहिले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या हल गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
साझा यातायातले पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकामा साँझमा यात्रुले बसपार्कमा घन्टाँैसम्म कुर्दा पनि बस नपाउने र बस तथा माइक्रो बसमा कोच्चिएर यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका¬–संसद्मार्फत जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै छ महिनाभित्र सय लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत सहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

कम्पनी दर्ता अन्तिम चरणमा

बस सञ्चालनका लागि कामपाको संयोजकत्वमा विभिन्न नगरपालिका सम्मिलित मुनाफारहित ‘उपत्यका नगर यातायात लिमिटेड’ नामको कम्पनी दर्ता हुँदैछ । मन्त्रालयले यही पुसको दोस्रो साता कामपाका अधिकृत राज्यप्रकाश प्रधानाङ्ग, ललितपुरका वरिष्ठ अधिकृत रुद्र गौतम, मध्यपुर थिमिका वरिष्ठ कानुन अधिकृत केशव सिलवाल र बूढानीलकण्ठका प्रतिनिधि माधव गौतम सम्मिलित समितिलाई १५ दिनभित्र कम्पनी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सो कमिटीलाई कम्पनीको कार्यालय सञ्चालन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

सोही कम्पनीमार्फत स्तरीय बस चलाएर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि उसैलाई दिने मन्त्रालयको योजना छ । सस्तो, सुलभ, स्तरीय र भरपर्दो नगर यातायात सेवा उपलब्ध गराइने, विमानस्थलमा सार्वजनिक यातायातको सुलभ पहुँच पु¥याइने र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा सेवा पु¥याई पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिने कम्पनीको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले कामपाका मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा ‘स्फेसिफिकेसन र बोलपत्र पुस्तिका’ बनाउन अर्को प्राविधिक समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिका सदस्यमा यातायात व्यवस्था विभागका मोहनप्रसाद भट्टराई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर निशा ठाकुर सदस्य हुनुहुन्छ ।

कामपाले कम्पनीको बहुमत हिस्सा लिने

बस सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु २५ करोड र चालु पुँजी २० प्रतिशत तथा नगरपालिकाले आआफ्नो सेयरबापत जम्मा गरेको रु १० करोडबाट कोष बनाइनेछ । मन्त्रालयले कामपालाई रु दुई करोड सञ्चालन खर्च व्यहोर्न प्रस्ताव गरे पनि महानगरपालिकाले कम्पनीको बहुमत हिस्सा लिने इच्छा व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँमा रहेका कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा र नागर्जुन नगरपालिकाले रु ३५–३५ लाख तथा चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनहरा र तारकेश्वर नगरपालिकाले रु १०–१० लाख सेयर राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

यस्तै कम्पनीमा ललितपुरको रु एक करोड तथा कार्यविनायक, गोदावरी, महालक्ष्मी र वज्रवाराही नगरपालिकाका रु १०–१० लाख सेयर हुनेछ । त्यसैगरी भक्तपुरले रु ६० लाख, मध्यपुरथिमिले रु ३५ लाख तथा अनन्तलिङ्गेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिकाले रु १० –१० लाख सेयर राख्नेछन् ।

बीस बस माग

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाले पनि स्थानीयस्तरमा नगरस्तरीय बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयले विराटनगर, बुटवल, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र पोखरा उपमहानगरपालिका र दाङ नगरपालिकासँग नगर बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कोहलपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै दश मार्गमा बस चलाउन २० बस माग गरेको छ । खास गरी चिसापानी–कोहलपुर–नेपालगन्ज¬–जमुनाहा, धम्बोजी–गणेशमान चोक–परसपुर–गौघाट, नेपालगन्ज ९सल्यानी बङ्गला०, –फुल्टेक्रा–पुरौनी ९खलवा० र वनकटवा–मदनचोक–कोहलपुर–चिसापानी मार्गमा नगर बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगपालिकाका कार्यकारी प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीले बताउनुभयो । त्यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिका पनि नगर बस सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने चरणमा पुगेको छ ।

अपाङ्गतामैत्री ‘मेट्रो बस’

सरकारले उपलब्ध गराउने सबै बस अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । त्यस्तै अपाङ्गता भएका यात्रुलाई सहज होस् भनेर ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ र स्थान जनाउने ‘डिस्प्ले बोर्ड’का व्यवस्था हुने छ । चालिस सिट क्षमता भएका ती बस १०।६ मि लम्बाइ, २।६ मि चौडाइ र ३।८ मि उचाइका हुनेछन् । बसलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था हुनेछ । त्यस्तै मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधासमेत रहनेछ ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई साकार बनाउनका लागि सय बस किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग रु ६८ करोड बजेट विनियोजन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त रकमबाट बस किनेर नगरपालिकालाई चलाउन दिइने छ । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका २२ वटै नगरपालिकाबाट रत्नपार्कलाई केन्द्र मानेर बस चलाउने योजना बनाएको छ । ती बस रत्नपार्कबाट आआफ्नो गन्तव्यमा जानेछन् र सोही रुट हुँदै फर्कनेछन् । – रासस