काठमाडौँ, पुस २७ –

अदालतको आदेश÷फैसला सरल र सर्वसाधारणले सहजरुपमा बुझ्न सक्ने तरिकाले लेख्नुपर्ने भएको छ ।

कानुनी भाषा सर्वसाधारणले सहजरुपमा बुझ्न नसक्दा समस्या, दुःख, हैरानी, गलत व्याख्या हुने हुँदा अदालतको आदेश÷फैसला सरल भाषामा सामान्य नागरिकले सहजसँग बुझ्न सक्नु हुनुपर्ने जरुरी देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘न्यायिक सूचना सम्प्रेषणका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया’ वरिष्ठ पत्रकारले अदालती भाषा बुझ्न निकै जटिल भएको हुँदा सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुभएको हो ।

वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल, विष्णु निष्ठुरी, धमेन्द्र झा, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले, गोरखापत्र दैनिकका सम्पादक पुस्कर माथेमा, बबिता बस्नेत, कपिल काफ्लेलगायतले अदालती भाषा सरलरुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र अदालती भाषालाई सरलरुपमा प्रयोग गर्न निर्देशिका नै तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अदालतले सकेसम्म सरल भाषामा आदेश÷फैसला लेख्ने अभ्यास भइरहेको र कानुनी भाषाका कतिपय आफ्नै नियम हुने बताउनुभयो ।

अदालत र मिडियाको दुवै निरपेक्ष हुन नसक्ने भन्दै उहाँले वस्तुनिष्ठ र सत्य न्याय सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले पत्रकार र सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा आदेश÷फैसला लेख्ने प्रयास भइरहेको र कतिपय कानुनी शब्दलाई ध्यान दिनेपर्ने कुरा राख्नुभयो ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश टङ्कबबहादुर मोक्तानले अदालत र सञ्चारमाध्यमबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोणबहादुर कार्कीले राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका निकै संवेदनशील भएको र न्यायपालिकाको शक्ति नै जनविश्वासमा अडिएको विचार राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति डा महेन्द्र विष्टले सूचनाको सहज पहुँच बढाउन तथा मिडिया र अदालत सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा विचार राख्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदी र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति सुरेश आचार्यले न्यायिक सूचना सम्प्रेषणका सन्र्दभमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । – रासस