काठमाडौँ, पुस १३–

धेरै स्वास्थ्य संस्था कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्दै त्यस्ता संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याइएको हो ।

संशोधित निर्देशिका आजैदेखि लागू हुने छ । यसबाट देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाको यथार्थ तथ्याङ्क आउने र उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्व लागू गराउन सकिने स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको भनाइ छ । साथै, उहाँले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गराउन पनि निर्देशिकाले सजिलो पार्ने बताउनुभयो ।

दर्ता तथा नवीकरण नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले फागुनभित्रमा दर्ता तथा नवीकरण नगरेमा त्यस्ता संस्था खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एक पटकको लागि आउँदो फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ ।

निर्देशिकाले अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेखसमेत राख्ने कडा व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

निर्देशिका लागू हुन सुरु हुने बेलामा संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरका अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एक पटकको लागि सञ्चालन अनुमति पाउने भएको छ ।

हालसम्म संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई अनुमतिका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले भने नियमित दस्तुरको अतिरिक्त तीन गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एक पटकको लागि सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । तर तोकिएको म्यादभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्न सक्नेछ । सो उजुरी सम्बन्धमा माथिल्लो निकायले तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले आउँदो फागुन महिनाभित्र निवेदन दिएमा तोकिएको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरेर एकपटकको लागि मात्र नवीकरण गराउन पाउने छ । अवैध स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न नपाउने र गरेको पाइएमा सम्बन्धित परिषद्मार्फत कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झन्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा कुनैपनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । अनुमगनमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्थामध्ये आधाजसोले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको थियो । –रासस