काठमाडौ, पुस १३ –

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा आफ्नो कमाण्ड अन्तगर्त नेपाली सेना रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको भारतले नेपाली सेनामाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने अर्को प्रयास गरेको खुलेको छ । नेपाल र चीनबीच कुनै पनि संयुक्त सैनिक अभ्यास हुनु नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्न भारत सरकारले राजदूत दीपकुमार उपाध्यायमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएको हो ।
नेपाल र चीनबीचको संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने तयारी भइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भए लगत्तै चिन्तित बनेको भारतले त्यसप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेको हो । उसले चीनसँग त्यस्ता कुनै संयुक्त अभ्यास नगर्न समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएको छ । भारत र नेपालबीच यस्ता संयुक्त सैनिक अभ्यास नियमित भइरहेका बेला उत्तर छिमेकीसँग समेत फरक अनुभव हासिल गर्ने उद्धेश्यले गरिएको यस्तो निर्णयमाथि भारतले धावा बोलेको हो ।
‘आफूले बनाएका’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्दाताका भएका गोप्य समझादारी र सम्झौता विपरित कार्य गर्न थालेको साउथब्लकको निश्कर्ष छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भारतीय सुरक्षा स्वार्थभन्दा बाहिर नजाने र भारतीय एजेण्डालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता दाहालले गरेका थिए । त्यसबेला भारतीय अखवारले नै ओलीको बहिर्गमन र दाहालको आगमन दिल्लीका लागि सुखद सन्देश रहेको र दाहालको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्त नजिक हुने लेखेका थिए । भारतीय अधिकारीले समेत ओलीलाई हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकेकोमा खुसी ब्यक्त गर्दै सार्बजनिक धारणा नै राखेका थिए ।
भारतीय दैनिक टाइम्स अफ इण्डियामा १२ पुसमा प्रकाशित ‘नेपाल–चाइना मिलिटरी ड्रिल्स वरिज् इण्डिया’ शीर्षकको समाचारमा दाहाललाई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने पूर्ब प्रतिवद्धता स्मरणसमेत गराइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतबीच ‘सन्तुलित व्यवहार’ प्रदर्शन गरिरहेको तर काठमाडौंको बेइजिङसँगको संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रस्तावले नयाँदिल्लीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको अखवारमा उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘बिग्रेको’ नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधार्न दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको र त्यसको प्रयास भइरहेका बेला नेपालको यो निर्णयले भारतलाई असहज बनाएको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् । अखवार भन्छ–‘प्रचण्ड सरकारको पालामा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी गर्ने भारतीय चाहना भइरहेका बेला नेपालको यो निर्णयले भारतलाई असजिलो बनाएको छ ।’
नेपालको यो प्रस्तावित निर्णयबारे भारतीय अधिकारीले नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग जानकारी मागेको समेत श्रोत बताउँछ । राजदूत उपाध्यायले भने चीनसँगको सैैन्य अभ्यास अत्यन्त सानो स्केलको भएको र त्यसमा भारत चिन्तित नहुन साउथब्लकका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ । राजदूत उपाध्यायले यस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपालले अन्य देशहरुसँग पनि गरिरहेको भन्दै त्यस्ता कुनै पनि अभ्यासले नेपाल–भारत सम्बन्धलवाई नकारात्मक प्रभाब नपार्ने बयान दिएका छन् ।
राजदूत उपाध्यायले भारतसँग नेपालको ‘बिशेष सम्बन्ध’ रहेको भन्दै गैरकुटनीतिक भारतीय भाषा समेत प्रयोग गरेका छन् । उनले बिभिन्न भारतीय अखवारमा अन्तवार्ता दिदंै नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध मित्रवत तर भारतसँगको सम्बन्ध ‘बिशेष’ रहेको बताएर भारतीय स्वार्थका प्रतिनिधिको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेका छन् ।
सन १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसलाई देखाएर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘बिशेष सम्बन्ध’ बताएका थिए । त्यसयता भारतका हरेक सरकारले नेपालसँग भारतको बिशेष सम्बन्ध रहेको भन्दै नेपाली स्वतन्त्रता र सार्बभौमिकतामाथि नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई ‘मित्रवत’, र ‘असल छिमेकी’ को सम्बन्धका रुपमा बुझ्नुपर्ने वहस भइरहेका बेला नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका राजदूतले नै  नयाँदिल्लीमा बसेर बेईजिङबिरोधी कार्य गरिरहेका छन् ।