काठमाडौं,पुस ७-
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख ऋण (१६.६३ विलियन जापानी येन) सहायता उपलब्ध गराउन जापान सहमत भएको छ ।
उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न सम्झौतामा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि उक्त ऋण उपलब्ध गराउन जापान सहमत भएको उल्लेख छ ।
अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आयोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) का नेपाल प्रमुख जुन साकुमाले ऋणपत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतापछि अर्थ सचिव डा सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा यस आयोजनालाई लिइएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पहिलो सुरुङ आयोजना निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे।
नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले सुरुङ परियोजना नेपाल र जापान सम्बन्धको कोसेढुङ्गाका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै नयाँ प्रतीकका रुपमा लिएर यस परियोजनालाई सम्पन्न गरिने बताए । उनले यस परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरे।
जापानले बनाउने उक्त परियोजना सन् २०२२ मा सम्पन्न गरिनेछ । यो परियोजना सम्पन्न भएपछि राजधानीलाई नेपालका अन्य मुख्य सहर र भारतसँगको सडक यातायातमा सहजता आउने विश्वास लिइएको छ ।
उक्त ऋण सहायता सुरुङमार्गको निर्माण कार्य, पहुँच मार्ग, पुल लगायतका अन्य निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट भिरालो तथा धुमाउरो सडकको प्रयोगले हुने खतरा र ट्राफिक जामजस्ता समस्यालाई समाधान हुनेछ ।
सडक विभागले कार्यान्वयन गर्ने उक्त सडक परियोजनाले दुई लेनको २.५ किलोमिटरको सडक निर्माण गर्नेछ । यसले यातायात समय अवधिलाई कम गर्नेछ । २१ अर्ब जापानी येनमा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाको १६.६३ अर्ब जापानी येन जापानले र बाँकी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।