काठमाडौं, पुस ६ –
आगामी पुस ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा सरकारी वकिलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।
प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि ४ जना नायव महान्यायाधीवक्ता, ३१ जना सह न्यायाधीवक्ता र देशैभरका शाखा अधिकृत वकिलहरुसहित ३५२ जनाको सहभागिता रहनेछ ।
सरकारी वकिलहरुको प्रभावकारिता बढाउन र अन्य निकायहरुसँगको समन्वयत्मक भूमिका बढाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजन ागर्न लागिएको हो ।
हिरासत तथा कारगारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको अनुगमन गरी मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने तथा बन्दीहरुले कानून व्यवसायीसँग सहज भेट्न पाउने तथा न्यायलाई सहज पहुँचमा पुर्याउनेबारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछ । संगठित अपराधको बिषयमा सरकारी वकिल र प्रहरीबीचको सहकार्य अपेक्षाकृत हुन नसकेकोबारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा प्रहरीका १४ अञ्चलका प्रमुखहरुको सहभागिता रहनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी कानून बनाउन पहल भइरहेको बताए । बिधयेक संसदमा रोकिएकाले पारित नहुन्जेल यस्ता घटना सम्बन्धी मुद्धा यथास्थितिमा राख्न सबै जिल्लामा सर्कुलर गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित बिधयेकमा द्वन्द्वकालीन घटनामा हदम्याद नराख्ने व्यवस्था गरिएको पनि महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।